महिला उद्यमीहरुले विद्यार्थीहरुलाई शिपसहितको शिक्षा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सानै उमेरदेखि विभिन्न सिपको जानकारी दिन सके विदेश पलायन हुने नागरिकको संख्यामा कमी ल्याउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सञ्चारमाध्यममा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताएकी छन्।
शिक्षा मन्त्रालयबाहेक शिक्षासँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालय रहेको भन्दै भक्तपुरलाई शैक्षिक हब (शैक्षिक केन्द्र) बनाउने अभियान थालिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने जानकारी दिएकी छिन् ।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छिन। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याइ हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताइन ।
यस वर्षको एसइई नतिजालाई केलाउँदा कर्णालीमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको पाइएको छ।
हालै प्रकाशित एसइईमा ५२.१३ प्रतिशत परीक्षार्थी असफल भए। यो असफलता अनुत्तीर्ण हुनेको मात्र चिन्तामा सीमित रहेन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालगायत गैरसरकारी संस्था र तिनका कामबारे विवरण सङ्कलन प्रारम्भ गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८० मा दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याउनेले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन्।
जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्न प्रविधि र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ
सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै शैक्षिक गन्तव्य बनाउन नयाँ विधामा विषयगत छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरेको छ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अवैध भारतीय विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि बाँड्ने भनिएको कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएकी छन्।
विविध कारणले पारिवारिक कलह, आर्थिक अवस्था कमजोर गलत साथी संगतको सिकार भएर पनि बालबालिकाहरू श्रममा लागिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले श्रमाधान रोजगार मेलाले करिअर काउन्सिलको काम गर्ने बताएकी छिन् ।
जसअन्तर्गत आज बिहान साढे ११ बजे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल हुनेछ।
-1200x560-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
