पालिकाको ६ अर्ब अनुदान रोकियो
संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
दाङ आफैँमा विकसित जिल्ला हो तर अझै पनि दाङको खुमखानीलगायत कतिपय गाउँहरूमा सडक सुविधा नपुगेको मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा पनि पुग्न सकेको छैन।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब साढे २४ अर्ब रूपैयाँ कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू आन्दोलित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल समर्थनसमेत फिर्ता लिएर संघीय सरकारबाट बाहिरिने भएको छ।