विश्व वातावरण सुविधा, साना अनुदान कार्यक्रममार्फत् नेपालका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका २८६ स्थानमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
राष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको भनिएको तर हालसम्म पनि प्रभावकारिता नदेखिएको चुरे क्षेत्रको पुर्नस्थापना र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरुको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखा परेका असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।
सामाजिक तथा संरचनागत शक्ति असन्तुलन र निश्चित समुदायको विषयलाई जलवायु नीतिले आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्दै जारी सन्देशमा ऊर्जा प्रणालीलाई कार्बनशून्य पार्न निजी क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकतालाई महत्त्व दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबाट जोगाउन सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परविर्तनका कारण हरेक वर्ष अप्रत्याशित घटना बढ्दै गएका बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय समुदायमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ को उद्घाटन गरेका छन्।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ।
एसिया तथा प्रशान्तका लागि क्षेत्रीय ब्युरोकी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिवसमेत रहेकी कानी विगनाराजाले गत साता नेपाल भ्रमण गरिन्।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकहरूले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। आर्थिक लगानी गर्न आफ्नो देशको हैसियत नभएको भन्दै उनीहरूले न्यापमा लगानी गर्न जोडबल गर्दै आएका थिए।
-480x320.jpg)
