१८ औं शताब्दीसम्मको पृथ्वीको स्वच्छ वातावरणलाई १९ औं शताब्दीको सुरुवातसँगै मानव समुदायले गरेको औद्योगिकीकरण र अन्धाधुन्ध विकासले खलल मात्र पुर्याएन, २० औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नै जलवायु परिवर्तनसिर्जित जोखिममा धकेल्यो।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित यस्ता जोखिमले गर्दा प्रमुखतः आधुनिक विकासको सिलसिलामा सक्षम राष्ट्रहरूलाई पछ्याउन नसकेका र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूमा नै जीवन निर्वाह गरिरहेका नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरू थप मारमा परेका छन्।
‘जर्मनवाच’ ले सन् २०११ मा निकालेको विश्वव्यापी जलवायु जोखिम सूचकांकअनुसार नेपाल जलवायुजन्य उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमा शीर्ष १०औं स्थानमा छ। पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापनाको महत्त्व महसुस गरी सन् २०२१–२०३० को दशकलाई संयुक्त राष्ट्र संघले पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापनाको दशक घोषणा गरेको छ।
पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा हुने विभिन्न क्रियाकलापबाट जैविक विविधतामा उल्लेखनीय सुधार एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त सेवामा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बढ्दो तापक्रमका कारण विश्वकै अग्लाइमा रहेका नेपाली हिमशिखरहरूमा रहेको हिउँ पग्लने गति तीव्र भइरहेको छ भने ती हिमशृंखलाहरूबाट उत्पन्न भएका नदीहरूबाट बग्ने पानीलाई आफ्नो जीविकोपार्जनको साधन बनाइरहेका करोडौं मानव समुदाय अनिश्चिततामा बाँचिरहेका छन्।
यसैगरी पहाडहरूमध्ये कान्छो र एकदमै कमजोर भौगर्भिक बनोट भएको चुरे पहाड क्षेत्र र यसमा बसोबास गर्ने समुदायसमेत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, बढ्दो गर्मी तथा लामो खडेरीका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा खेतीयोग्य जमिन डुबान, लामो खडेरी, आगलागीजस्ता समस्याहरूबाट दिन प्रतिदिन थप संकटमा परिरहेका छन्।
साथसाथै चुरे पहाड क्षेत्रमा बढ्दो अनियन्त्रित बसोबास, वन विनाश तथा क्षयीकरण र वातावरणलाई बेवास्ता गर्दै बनाइएका बाटोघाटोलगायत भौतिक संरचनाका कारण समग्र चुरे क्षेत्र र यसमा बसोबास गर्ने समुदाय मात्र होइन, भावर तथा तराई क्षेत्रका समुदायहरू समेत अप्ठ्यारोमा परिसकेको सर्वविदितै छ।
अघिल्लो हप्तामात्रै ‘चुरे संरक्षण पदयात्रा’ मा सप्तरीदेखि २५ दिन लगाएर काठमाडौं आइपुगेका अभियन्ताहरूको पीडा र आवाजलाई अलिकति मात्र पनि महसुस गर्ने हो भने राष्ट्रको प्राथमिकतामा परेको भनिएको तर हालसम्म पनि प्रभावकारिता नदेखिएको चुरे क्षेत्रको पुर्नस्थापना र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ।
यसै सन्दर्भमा, विश्वका धनी राष्ट्रहरूले वार्षिक एक सय बिलियन डलर रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हरित जलवायु कोष जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न पेरिस सम्झौतापछि खडा गरिएको संसारकै सबैभन्दा ठुलो जलवायु कोष हो र यसमा प्राप्त भएको रकम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी अल्पविकसित मुलुकहरूलाई सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदान गरिन्छ।
हाल नेपालमा हरित जलवायु कोषअन्तर्गत चारवटा परियोजना सञ्चालित छन्, जसमध्ये चुरे उत्थानशील आयोजना पहिलो हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले संयुक्त रूपमा यो आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
सन् २०२० मे ३ मा सम्झौता भई सात वर्ष अवधिका लागि सुरुवात भएको यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य एकीकृत ग्रामीण विकास र दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सुधारका साथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने संकटासन्न समुदायको जलवायु समानुकूलन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने हो।
यद्यपि सीमित आर्थिक स्रोत र साधनका कारण गुरुयोजनाले राखेका लक्ष्यअनुरूप क्रियाकलापहरू गर्न सकिरहेको छैन। जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपत्तिहरू प्रतिवर्ष बढ्दै जाँदा संरक्षणका क्रियाकलापहरूको आकासिँदो मागलाई सरकारले धान्न सकिरहेको छैन।
चुरे संरक्षण
नेपालको पूर्वी भाग इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले नेपालको जम्मा भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र समेट्छ । यस चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारले विगत केही दशकदेखि नै विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
२०७४ सालमा २० वर्षे दीर्घकालीन चुरे तराइ मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण गरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा विविध क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएको छ।
यद्यपि सीमित आर्थिक स्रोत र साधनका कारण गुरुयोजनाले राखेका लक्ष्यअनुरूप क्रियाकलापहरू गर्न सकिरहेको छैन। जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपत्तिहरू प्रतिवर्ष बढ्दै जाँदा संरक्षणका क्रियाकलापहरूको आकासिँदो मागलाई सरकारले धान्न सकिरहेको छैन।
आयोजनाका विभिन्न क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न केन्द्रमा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ रहेको छ भने तीन वटै प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कोसी प्रदेशको इटहरीमा, मधेस प्रदेशको बर्दिवासमा र बागमती प्रदेशको सिन्धुलीमा एक, एक वटा प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाइहरू रहेका छन्।
यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गुरुयोजनाले पहिचान गरेका चुरे जलाधार क्षेत्रलाई समेट्ने एक सय ६४ वटा नदी प्रणालीहरूमध्ये पूर्वी चुरे क्षेत्रका २६ वटा जोखिमयुक्त नदी प्रणालीका क्षेत्रहरूमा चुरे उत्थानशील आयोजनाले कार्य गरिरहेको छ।
आयोजनाका लागि हरित जलवायु कोषको तीन करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर नगद र नेपाल सरकारको ८० लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर बराबरको नगद तथा वस्तुगत योगदानसमेत गरी कुल जम्मा चार करोड ३४ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब ६० लाख नेपाली रूपैयाँ लगानी रहेको छ।
चुरे उत्थानशील आयोजनाले तोकिएको कार्यक्षेत्रका २६ नदी प्रणालीहरूमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउनका लागि दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आएको छ।
उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको सहभागितात्मक र दिगो व्यवस्थापन गरी सर्लाहीदेखि पूर्व झापा जिल्लासम्मको चुरे भूपरिधि तथा यसमा अवस्थित समुदायको उत्थानशीलता बढाउन यस आयोजना क्रियाशील रहेको छ।
दुइ वर्षे तयारी चरण र पाँच वर्षको कार्यान्वयन चरण भएको यस आयोजनाका सुरुवाती चरणमा नै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असरका कारण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न केही ढिला भए तापनि गत आर्थिक वर्षदेखि नै यसका क्रियाकलापहरू द्रुत स्तरमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
आयोजनाका विभिन्न क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न केन्द्रमा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ रहेको छ भने तीन वटै प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कोसी प्रदेशको इटहरीमा, मधेस प्रदेशको बर्दिवासमा र बागमती प्रदेशको सिन्धुलीमा एक, एक वटा प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाइहरू रहेका छन्।
पूर्वी चुरे क्षेत्रका २६ वटा नदी प्रणालीअन्तर्गत रहेका करिब सात सय ५० वटा वन तथा जलाधार संरक्षणमा कार्यरत समुदायस्तरका संस्थाहरू परिचालन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
दुइ वर्षे तयारी चरण र पाँच वर्षको कार्यान्वयन चरण भएको यस आयोजनाका सुरुवाती चरणमा नै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असरका कारण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न केही ढिला भए तापनि गत आर्थिक वर्षदेखि नै यसका क्रियाकलापहरू द्रुत स्तरमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
चुरे क्षेत्रका वनमाथिको चाप कम गर्ने तथा समुदायको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले किसानहरूको जग्गामा निजी वन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नदी उकास तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा वृक्षरोपण र बाँस रोपणजस्ता कार्य गर्ने योजना यस आयोजनाको रहेको छ।
संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापना योजनाले निर्देश गरेका स्थानहरूमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय वडाहरूको समन्वय र सहकार्यमा वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा बिरुवाको पुनरुत्पादन प्रवर्धन, झाडी सफाइ तथा गोडमेल, अग्निरेखा निर्माण तथा नर्सरी स्थापना र विरुवा उत्पादनका कार्यहरू भइरहेका छन् भने सम्बन्धित समुुदाय तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा संरक्षण पोखरी निर्माण, गल्छी तथा खहरे नियन्त्रण, नदी किनार संरक्षणलगायतका जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू भइरहेका छन्।
स्थानीय कृषक तथा वनका उपभोक्ताहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै जलवायु उत्थानशील प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान तथा दिगो व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कृषक पाठशालाहरू सञ्चालन गरिएका छन्।
चुरे क्षेत्रका वनमाथिको चाप कम गर्ने तथा समुदायको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले किसानहरूको जग्गामा निजी वन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नदी उकास तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा वृक्षरोपण र बाँस रोपणजस्ता कार्य गर्ने योजना यस आयोजनाको रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रदान गरिने यस्ता कोषहरूवाट परिचालन गरिने सहयोग निकै लामो प्रक्रिया तथा आवश्यक सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र प्राप्त हुने र तीबाहेक अन्य स्रोतहरूबाट खासै रकम प्राप्त नहुने भएकाले हाल प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके मात्र भविष्यमा थप सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ।
जलवायु वित्तको महत्त्व
विगत वर्षहरूझैं यो वर्ष पनि हामी विश्व वातावरण दिवसका रूपमा जुन ५ लाई ‘हाम्रो भूमि, हाम्रो भविष्य’ भन्ने नाराका साथ मनाउँदै छौं। चुरे क्षेत्रको वातावरण तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन र चुरे उत्थानशील आयोजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो नारा अझै सान्दर्भिक देखिन्छ। तर यस्ता वार्षिक दिवसहरूको मर्म र सन्देशलाई मनन गरी ती नाराहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
यस वर्षको वातावरण दिवसको नाराको उद्देश्य र चुरे संरक्षणका अभियन्ताहरूले आवाज उठाएझैं नेपालको चुरे क्षेत्रको भूमिको संरक्षण, समस्त चुरे भावर तथा तराईमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
त्यसैले हाम्रो पुस्ताले चुरे क्षेत्रको पुनरुत्थान ‘रेस्टोरेसन’ मा आआफ्नो तह र तप्काबाट स्थानीय, राष्ट्रिय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत आर्थिक स्रोतहरूको जोहो गर्दै चुरेको भूमिलाई संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्दै यहाँका समुदायलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
नेपाल सरकारले जलवायु वित्तका स्रोतहरू अन्तर्गत प्राप्त हुने यस्ता सहयोगहरूका लागि राष्ट्रिय रूपमा निकै प्रयास गरिरहेको र हालैमात्र काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादले समेत यस्ता कोषहरूमा विकासोन्मुख देशहरूको पहुँच तथा त्यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
नेपालको चुरे क्षेत्रमात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित कम विकसति देशका संवेदनशील भूभाग र समुदायलाई आर्थिक सहयोग गर्नकै लागि विश्व समुदायले जलवायु वित्तको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सञ्चालन गरिने न्यूनीकरण र अनुकूलन क्रियाकलापहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तवरबाट परिचालन गरिने अनुदान, ऋण तथा अन्य प्रकारका सबै सहयोगहरूलाई समग्र रूपमा जलवायु वित्तका रूपमा लिइन्छ।
जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) ले विकासोन्मुख देशहरूमा जलवायु वित्तको व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल इन्भारोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ) र ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ) जस्ता संस्थाहरू परिचालन गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रदान गरिने यस्ता कोषहरूवाट परिचालन गरिने सहयोग निकै लामो प्रक्रिया तथा आवश्यक सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र प्राप्त हुने र तीबाहेक अन्य स्रोतहरूबाट खासै रकम प्राप्त नहुने भएकाले हाल प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके मात्र भविष्यमा थप सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित यस्ता जोखिमले गर्दा प्रमुखतः आधुनिक विकासको सिलसिलामा सक्षम राष्ट्रहरूलाई पछ्याउन नसकेका र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूमा नै जीवन निर्वाह गरिरहेका नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरू थप मारमा परेका छन्।
नेपाल सरकारले जलवायु वित्तका स्रोतहरू अन्तर्गत प्राप्त हुने यस्ता सहयोगहरूका लागि राष्ट्रिय रूपमा निकै प्रयास गरिरहेको र हालैमात्र काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादले समेत यस्ता कोषहरूमा विकासोन्मुख देशहरूको पहुँच तथा त्यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
हामी सबै सरोकारवालाहरू मिलेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन लाभ लिन सक्ने गरी उपयोग गर्न सक्यौं र जलवायु वित्तअन्तर्गत प्राप्त हुने चुरे उत्थानशील आयोजनाजस्ता कार्यक्रमहरूलाई परियोजनाको क्षणिक अवधिबाट माथि उठी सही कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने २६ वटा नदी प्रणाली मात्र नभई आगामी दिनमा चुरे क्षेत्रका सबै एक सय ६४ वटै नदी प्रणालीहरूमा पुनस्र्थापनाका क्रियाकलापहरू गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव हुने छैन।
बढ्दो तापक्रमका कारण विश्वकै अग्लाइमा रहेका नेपाली हिमशिखरहरूमा रहेको हिउँ पग्लने गति तीव्र भइरहेको छ भने ती हिमशृंखलाहरूबाट उत्पन्न भएका नदीहरूबाट बग्ने पानीलाई आफ्नो जीविकोपार्जनको साधन बनाइरहेका करोडौं मानव समुदाय अनिश्चिततामा बाँचिरहेका छन्।
विश्व वातावरण दिवस २०८१ का अवसरमा हामी सबैमा चुरे संरक्षणका लागि थप योगदान गर्ने हौसला मिलोस्, शुभकामना !
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८१ ०८:२९ बुधबार
