‘पर्वत, जनता र जलवायु’को चिन्ता गर्दै उपत्यकामा जारी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद गत बिहीवार सकिएको छ। नेपाललगायत २५ देशका २५० प्रतिनिधि सहभागी सो संवादले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सामूहिक कार्यको अभाव औंल्याएको छ। र, यसका लागि ठोस नतिजा दिनसक्ने महत्त्वाकांक्षी कार्य गर्न जोड पनि दिएको छ।  

संवादको समाप्तिसँगै विज्ञ समूहले १० बुँदे सन्देश पनि जारी गरेको छ। जसमा विश्व नेतृत्वसँग अपेक्षाका अलावा वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण हिमाली क्षेत्रको मौसमी चक्रमा परिवर्तन भएको, हिमनदी तथा जलप्रवाहमा ह्रास आएको र हिमताल विस्फोटको खतरा बढेको भन्दै पर्वतीय क्षेत्रको संवेदनाप्रतिको बुझाइ र अध्ययनलाई थप सशक्त पार्नुपर्ने बताइएको छ।

सन्देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न अवधारणागत प्रष्टता र एकीकृत योजनाको आवश्यकता, स्थानीयको जीवनशैली, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकीय सेवा, सांस्कृतिक सम्पदा तथा समग्र जैविक विविधतामा पारेको प्रभावको निक्र्योल, जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधनमा सही व्यवस्थापन, यो प्रक्रियामा जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, युवाको सहभागिताको सुनिश्चितता, दिगो समाधानका लागि स्थानीय निकायको क्षमता र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनुपर्ने भनिएको छ।  

सामाजिक तथा संरचनागत शक्ति असन्तुलन र निश्चित समुदायको  विषयलाई जलवायु नीतिले आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्दै जारी सन्देशमा ऊर्जा प्रणालीलाई कार्बनशून्य पार्न निजी क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकतालाई महत्त्व दिइएको छ। यसैगरी विकसित देशले विकासशील देशका कार्बन उत्सर्जन कटौती योजना, स्थानीय अनुकूलन योजना तथा अन्य जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोगसहित सम्बद्ध देशको क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै पर्वतीय मुद्दा राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिरको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकारिताको आवश्यकतामा पनि विज्ञहरू एकमत भएका छन्।

‘पर्वतीय अजेन्डा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा समाहित हुनुपर्छ। यसका लागि विशेषज्ञहरूको नेटवर्क, सशक्त वार्ता टोली, पर्वत र समुद्रको अन्तरसम्बन्धका विषयमा प्रमाण तथा ज्ञान संकलन, सरोकारवालाको बृहत् सहयोग, रणनीतिक एवंं सुसंगत सन्देश तर्जुमा गर्न आवश्यक छ,’ सन्देशको अन्तिम बुँदामा लेखिएको छ।

पछिल्लो वर्ष विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको असर बताउन नेपाल प्रमुख ‘घटना अध्ययनस्थल’ बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको गत अक्टोबरमा भएको चार दिने नेपाल भ्रमणको मुख्य अजेन्डा नै संसारलाई जलवायु परिवर्तनबाट भएको असरको प्रमाण नेपालबाट दिनु थियो। त्यसपछिका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूले पनि गुटेरेसकै पदचाप पछ्याएका छन्। जलवायुका अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूको एक मुख्य थलो नेपाल बन्न थालेको छ। यसले पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल कुन हदसम्म प्रभावित बनिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।  

विज्ञ संवाद एउटा यस्तो महत्त्वको कार्यक्रम हो, जहाँ हाम्रोजस्तै साझा व्यथा भएका देशहरूले आफ्नो कथा विश्वमाझ राखेका छन्। यस्तो संवाद  आयोजना गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई विश्वव्यापी पार्न फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विडम्बना के भने जलवायु परिवर्तनका असरका बहसमा पर्वतका समस्या पुराना भएर पनि नयाँ हुन्। 

गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) ले पहिलोपटक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयका लागि सहायक परामर्श निकाय (एसबिएसटिए) लाई यो विषय सम्बोधनमा परामर्श दिन निर्देशन गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार जर्मनीको बोनमा आउँदो जुन ५ देखि सुरु हुने एसबिएसटिएको ६०औं बैठकमा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञ तहमा छलफल हुँदै छ। 

बोन बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले आयोजना गरेको यो विज्ञ संवाद आफैंमा अर्थपूर्ण छ। नेपाल संवादमा सहभागी एसबिएसटिएका अध्यक्ष हेरी भिरुएलसले संवादको समापनमा बोन बैठकमा काठमाडौं संवादको निष्कर्षले दिशा प्रदान गर्ने बताएर यसको सान्दर्भिकता र आवश्यकताको औचित्य सिद्ध भएको बताएका थिए।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा पर्वतीय विषयले आवश्यक ध्यान आकृष्ट गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यो संवादले केही हदसम्म ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पर्वतीय क्षेत्रमा बद्लिँदो जलवायुको असर तल्लो तटीय क्षेत्र र सामुन्द्रिक क्षेत्रसम्म छ, बहुआयामिक छ। त्यसकारण यो विषयलाई समग्रतामा हेर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि समान चिन्ता भएका राष्ट्रहरू सँगै हिँड्नुको विकल्प छैन। 

ढिलै सही सामूहिकता, सहकार्य र संवादको शृंखला नेपालको चन्द्रागिरि डाँडाबाट सुरु भएको छ। यो प्रस्थानबिन्दुलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्‍याउनु नेपालसहित हानि बेहोर्ने देशहरूको मुख्य चुनौती हो।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१ ०६:०६ आइतबार