जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखा परेका असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण गर्न हिमालको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालहरुमा देखा पर्न थालेको र नजिकैको बस्तीको जनजीवनसमेत प्रभावित हुन थालेको भन्दै यसप्रति समयमै सचेत हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि हिमाललाई सफा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले हिमालको सरसफाई चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नियमित रुपमा सरसफाइ गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र हिमालमा भएका हिमतालहरु फुटेर जनजीवन जोखिममा पर्ने खतरा रहेकाे भन्दै अहिल्यै त्यसप्रति सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने,‘हिमाली क्षेत्रमा सरसफाइको चुनौती हो कि भन्ने लाग्यो मलाई। बाहिरबाट गएर कुनै संघ, संस्थाले कुनै सामाजिक सञ्जालमा हालेर एकदिन गएर सफा गरेर हुँदैन। यसनिम्ति नियमित रुपमा योजना गरेर त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिने। गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने। त्यसले निश्चित संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भन्नेकुरा सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यो स्थायी उपाय हो। हिउँ पग्लिरहेका छन्। हिउँ पग्लिदाँ त्यहाँ थुप्रै हिमताल छन्, ती फुट्दा त्यहाँको जनजिवन जोखिममा पर्ने चुनौती देखियो। त्यसका निम्ति तत्कालै सरकार गम्भीर भएर योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य ईन्दिरादेवी गौतमले विश्वका अन्य हिमाल भएका देशहरुले कसरी हिमालको संरक्षण र सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर सिक्न सकिने धारणा राखिन्। उनले हिमालमा रहेका बस्तीमा संकट ननिम्तियोस् भन्नका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै ठोस योजना बनाइ अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भने, ‘उहाँ (हिमाल) मा रहेका बस्तीहरुमा यहाँ रहेका मानव जातीहरुमा पनि संकट ननिम्त्याओस् भन्नका लागि हामीले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। पर्यटन, वन, कृषि मन्त्रालयसमेतलाई राखेर नीति नियमहरु केके बनेका छन् ? कति कार्यान्वयन भएका छन् र आगामी दिनमा पर्यावरणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु, जिम्मेवारीहरु के हुन् भन्नेबारेमा ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हिमालहरु भएका देशहरु पनि छन्। उनीहरुले त्यहाँको सुरक्षा कसरी गरिरहेका छन् ? त्यहाँको सरसफाइ कसरी गरेका छन् ? त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ ? ती कुराबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। र गर्न सक्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसबारे सोचौँ। हिमाली देशहरुबाट पनि हामीले सिकौँ।’

यस्तै,राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगलाई वर्जित गर्नुपर्ने र प्लास्टिकको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याएर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने बताइन्। उनलाई हिमाल संरक्षणका लागि आवश्यक उपायहरुको सम्बन्धमा छलफल गरेर सोही निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने पनि बताइन्।

उनले भनिन्, ‘अन्य देशभन्दा नेपाल त जलवायुलाई फिल्टर गर्ने देश हो। फोहोरमैलाको कुरामा बाहिरबाट जानेहरुले प्लास्टिकजन्य कुराहरु अत्यन्त प्रदुषण रहेछ। जसले प्लास्टिक प्रयोग गर्छ त्यसलाई जरिवानाको रुपमा गर्नुपर्‍यो। जरिवाना तोकेनौँ भने छुटाउन सकौँला जस्तो लागेन। सबैभन्दा पहिला प्लास्टिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो। जथाभावी प्लास्टिक फाल्ने र प्रयोग गर्ने गर्नुभएन। हिमाललाई जोगाउनका लागि कस्ता–कस्ता खालका उपायहरु गर्न सकिन्छ, त्यसप्रति सबैजना संवेदनशील भएर छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ।’

यस्तै,राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने बताए। उनले सगरमाथा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर तीन तहको सरकारले एकीकृत योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने,‘संघीय सरकारले सगरमाथा अवस्थित गाउँपालिकालाई महत्वको साथ लिनुपर्छ र ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ। त्यहाँ बनाउने योजना संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरुको एकीकृत साझेदारीमा योजनाहरु बनाएर लानुपर्छ। हाम्रो समितिले त्यो पहल गरौँ। तीनै तहको सरकारले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौँ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाकुमारी गुरुङले जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्‍याउने खालका मानविय क्रियाकलापहरुलाई रोक्नुपर्ने बताइन्। उनले विकसित मुलुकका कारण नेपाललाई मार परिरहेको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताइन्। जलवायु संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्,‘प्राकृतिक नियमलाई त हामी बदल्न सक्दैनौँ तर मानविय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तनमा रहेको नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ। यो दिशातर्फ सरकारले योजनावद्ध ढंगले काम गर्नुपर्दछ र हाम्रो जस्तो मुलुक विकसित मुलुकको गतिविधिको कारण मारमा परिरहेको छ, यो विषयमा सशक्त ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउनु पर्दछ। क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्दछ। जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउने संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई निरन्तर सुसुचित गराउने हिसावले र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हिसाबले दीर्घकालिन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तर्फपनि सरकारले पहल लिइरहनु पर्दछ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले जलवायु परिवर्तनका असरस्वरुप कुनैपनि बेला अप्रत्याशित घटना हुन सक्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले यसका लागि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘जुन वातावरणीय परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसको प्रतिकुलता नेपालमा पनि देखिरहेका छौं। मेरो सुझाव के छ भने हिमाल क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउनका लागि कुन–कुन कार्य भइरहेको छ अहिले ? र राज्यबाट हामी के–के गर्न सक्छौं ? त्यो कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर समितिले विशेष निर्देशन दिनुपर्‍यो । यदि तालहरु फुट्छन्, अप्रत्यासित घटनाहरुको जोखिम हुन सक्छ । राज्यले अवश्य यसमा केही गरिरहेको होला । यससम्बन्धी विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरौँ । यससम्बन्धी के निर्देशन दिन सक्छौँ त्यसमा पहल गरौँ।’

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८१ १४:३९ शुक्रबार