‘राइट टु रिकल’ दस्तावेज निर्माण गर्न रास्वपाले गठन गर्यो समिति
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्न महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण गर्न महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हाल रु १३ अर्ब २३ करोड १० लाख ८१ हजार २६७ रकम मौज्दात छ।
एआई प्रविधिमा आधारित विश्वव्यापी भिडियो मार्केटिङ प्लेटफर्म ‘भिल’ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारको सहयोगका लागि रु १ करोड सहयोग गरेको छ।
तर यसपटक उनीहरूको जोडी पहिलेभन्दा निकै फरक अवतारमा छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अच्युतम लामिछानेले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाहिर महिलाले बच्चा जन्माएको घटनालाई लिएर सरकार असफल बनाउन विभिन्न व्यक्ति प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएल अहिले सेवा सञ्चालनको अवस्थामा नरहेको र कम्पनीसँग सक्रिय ग्राहकसमेत नभएको देखिएपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रतियोगिताबाट कुल १ करोड ३३ लाख २३ हजार ४८५ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो भने १ करोड ३० लाख १ हजार ६४६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
जनकपुरधाममा मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायत सरोकारवालासँग आज छलफल गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरेका हुन्।
निवेदकहरूले संस्थाले आफूलाई सैनिक शैलीमा संरचित युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्।
‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले मधेस र मधेसी जनतामाथि पहिलो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
सन् २०३० सम्म दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यलाई अघि बढाउने विषय पनि वार्ताको प्राथमिकतामा रहेको छ।
आक्रमणबाट दुवै देशमा आवासीय भवन तथा नागरिक र औद्योगिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
यसपटकको महासभाको नारा ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ।
एम्बुलेन्सले जथाभावी भाडा असुल्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि उदयपुरमा एम्बुलेन्सको भाडादरमा एकरूपता कायम गर्न कडाइ गरिएको छ।