सात विधामा आइसिटी अवार्ड प्रदान
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले सम्मान गरेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरीः ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार दृढ छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै
मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे २ तारिखका दिन राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइने गरेको छ।
घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
एनआइटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेमेन्ट गेटवे मुद्दामा दोषी ठहर
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
ह्याकबाट जोगिन सरकारको ‘साइबर सुरक्षा केन्द्र’
सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट अनधिकृत पहुँचमा जान (ह्याक हुन) बाट जोगाउन तथा ह्याक भइसकेका वेबसाइटहरूको उद्धार गर्न यसै साता एउटा कार्यालय खुल्ने भएको छ।
‘सूचना नदिने ४ अधिकारीलाई जरिवाना, को को परे कारबाहीमा’
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न चार जना सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई आयोगले जरिमाना सहित कारबाही गरेको हो।
शासक सरकार सूचनादेखि डराउँछ!
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
सबै अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार निजी कम्पनीकै सञ्चालक किन?
राष्ट्रिय सूचना प्रविध केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीहरूले निजी कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई आइटी विज्ञ बनाउँदा उनीहरूले राज्यका संवेदनशील सूचनामा अनपेक्षित चासो बढाउँदै लगेका छन्।
सूचना प्रविधिको विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै नागरिकको जीवनस्तर उकासी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
आइसिटी डे अफर योजना सुरु
नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस–२०२३ को अवसरमा ग्राहकका लागि आइसिटी डे अफर उपलब्ध गराएको छ।
सूचना व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गर्दै जानुपर्छः प्रमुख आयुक्त गुरुङ
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त सबैभन्दा बलियो अधिकार भएको बताएका छन्।