रास्वपाको ‘उद्गमस्थल’ चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, जिल्लावासी उत्साहित
पार्टीका केन्द्र तथा जिल्ला तहका नेताहरूले चितवनलाई रास्वपाको राजनीतिक आधारभूमि र उद्गमस्थलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
पार्टीका केन्द्र तथा जिल्ला तहका नेताहरूले चितवनलाई रास्वपाको राजनीतिक आधारभूमि र उद्गमस्थलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सेवा गुणस्तर सुधारका लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय तहसँग समेत छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको छ ।
तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित नमूना पशु अस्पताल भवन तोकिएकै समयमा निर्माण पूरा नभएपछि अन्ततः ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले विभिन्न अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा सांसद सम्झना देवकोटाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
उनको जितलाई सङ्कटमा परेका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
उनले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको समाचार आएको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्ने बताइन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको कक्षा १२ को नतिजामा पोखराको मासावारस्थित मदरल्याण्ड माध्यमिक विद्यालयका ११ जना विद्यार्थीले ३.९६ जिपिए ल्याउन सफल भएका छन्।
नेकपाका सहसंयोजक माधव नेपालले पार्टीलाई महाधिवेशन केन्द्रित बनाएर नयाँ चरणमा अघि बढाउन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन्।
झापामा शुक्रबार भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने एक गम्भीर घाइते भएका छन्।
तनहुँ जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
पछिल्लो एक दशकमा संघीय तथा राज्य सरकारहरूले यस्ता योजनामा गर्ने बजेट विनियोजन २० गुणाभन्दा बढीले बढेको छ।