पुनर्निर्माणमा दाताको मनपरी
काठमाडौं-भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एकपछि अर्को अड्को थापिरहेका दातृराष्ट्र तथा निकायले आफूखुसी खर्चिन पाए मात्र सहयोग रकम उपलब्ध गराउने बताउन थालेका छन्।
काठमाडौं-भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एकपछि अर्को अड्को थापिरहेका दातृराष्ट्र तथा निकायले आफूखुसी खर्चिन पाए मात्र सहयोग रकम उपलब्ध गराउने बताउन थालेका छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण काममा सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायले प्रतिबद्धताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गरेका छन्। विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिनापछि ०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न राष्ट्र तथा दातृनिकायले पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एक वर्ष बितिसक्दा मुस्किलले ४४ प्रतिशत रकमको मात्रै सम्झौता भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अख्तियारी प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयले पुनिर्निर्माणको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको कुल १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो चरणमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थानमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन गाउँ–गाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने भएको छ।
गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले पशुपति क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षतिग्रस्त मठमन्दिरको तत्काल पुनर्निर्माण नगरे ती मठमन्दिरमा प्रयुक्त झ्याल, काष्ठकला, मूर्तिजस्ता बहुमूल्य सामग्री नष्ट भएर जाने सम्भावना देखिएको छ।
हाउल्याङ सु, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक रिजनल ब्युरोको असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जेनेरल तथा असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर डाइरेक्टर हुन्।
हाउल्याङ सु, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक रिजनल ब्युरोको असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जेनेरल तथा असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर डाइरेक्टर हुन्।