हाउल्याङ सु, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया प्यासिफिक रिजनल ब्युरोको असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जेनेरल तथा असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर डाइरेक्टर हुन्। उनले युएनडिपीको ५० औं वर्षगाँठको अवसरमा गत फागुन २६ गतेदेखि २९ (मार्च ९–१२) सम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सो अवसरमा उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा युएनडिपीको कार्यक्रमबारे छलफल गर्नुका साथै नुवाकोटलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अवलोकनसमेत गरेका थिए। यही अवसर पारेर उनीसँग नागरिक दैनिकका सन्तोष न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

नेपालसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले नयाँ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) अँगालेका छन् । यस कार्यक्रमबाट विश्वका नेताहरू के उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छन् ? नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रका लागि यसले के अर्थ राख्छ, कसरी यसलाई स्थानीयकरण गर्न सक्छन् ?

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले नयाँ दिगो विकास लक्ष्यको '२०३० एजेन्डा' अँगालेका छन् । राष्ट्र संघको नयाँ कार्यक्रमअनुसार ती राष्ट्रबाट १५ वर्षभित्र गरिबी उल्मुलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो एजेन्डाले १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, जसको लक्ष्य विश्वमा विद्यमान दिगो विकासका बाधकहरू– असमानता, दूषित उपभोग र उत्पादन तरिका, पूर्वाधारको कमी र राम्रो जागिरसँग जुध्नु हो । दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय रिपोर्ट तयार गर्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र पनि हो र यसले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । म यो उपलब्धिको लागि नेपाल सरकारलाई बधाइ दिन चाहन्छु।

दिगो विकास कार्यक्रमको पहिलो लक्ष्य भनेको विश्वबाट २०३० सम्म गरिबी उन्मुलन गर्नु हो । युएनडिपीले यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई सहयोग पनि गरिरहेको छ । के नेपालले उक्त समयभित्र लक्ष्य पूरा गर्न सक्ला ?

हामीले ठूलो विचार राख्नुपर्छ । नयाँ विकाससहित लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्छ । नेपालको लक्ष्य सधै वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने हुनुपर्छ । साथै स्थानीय र निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्छ । नेपालमा धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू मैले देखेको छु । जस्तो कि नेपालको कृषि, जलविद्युत, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा यहाँ चारवटा क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत रुपमा गरिबीविरुद्ध कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । तत्काल नेपालले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको देशको आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउँदै वार्षिक आर्थिक वृद्धि निरन्तर उकास्नु पर्छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । यसले लक्षित दिगो विकास हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।

तेस्रो, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नका लागि पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउनु हो । नेपालका लागि प्रकोप पूर्वतयारी अति आवश्यक छ । र, चौथो, कानुनको शासन, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । यी चार कुराले नेपालको दिगो विकास भविष्य र गरिबीबाट मुक्त गराउनलाई प्रमुख भूमिका खेल्छन् ।

तपाईंको विचारमा नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा के के समस्या छन् ?

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी नियकायहरूको 'डेलिभर क्यापासिटी' सुधारमा प्रमुख समस्या देखिन्छ । छोटो अवधिमा हामीले ठोस सेवालाई राज्यमार्फत वितरण गर्न सक्छौं । सरकारलाई खरिद प्रक्रिया र नियुक्ति प्रक्रिया जस्ता क्षेत्रमा सहायता गरेर यो ग्याप पूरा गर्न सक्यौं । दक्षिण–दक्षिण अनुभव साटासाटले र व्यापक तालिम कार्यक्रमले प्रणालीगत सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसपछि सक्षम निकायहरूले पुनर्निर्माणको गतिलाई बढावा दिन सक्छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सबै प्रयासलाई एकीकृत गरेर झन्डै चार खर्ब (४.२ अमेरिकी डलर) खर्च गरेर आर्थिक वृद्धि र पुनरुत्थान गर्न सक्छ । मेरो विचारमा नयाँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा पर्याप्त स्रोत र दक्षता छ ।

तपाईंलाई अवगत नै होला, नेपालले छिमेकी भारतबाट झन्डै ६ महिना नाकाबन्दी झेल्यो । यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । युएनडिपीले यो नाकाबन्दीलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

कुनै पनि समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । यस्ता समस्या आपसी छलफल, वार्ता र अहिंसामार्फत प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाललाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर छ । यहाँको लोकतन्त्र, समावेशी, शान्ति र समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ सधैं लागिपरेको छ ।

भूकम्पपीडितलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको युएनडिपीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्दैछ ?

हामीले नेपालको सहयोगलाई निन्तरता दिइरहन्छौं । भूकम्पपछि यसले पुर्याएको क्षतिको मूल्यांकनमा पनि सहयोग गरिरहेका छौं । यसमा भूकम्पबाट सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि दक्ष इन्जिनियर र घर बनाउने दक्ष जनशक्तिले सहयोग गरिरहनुभएको छ । यो गतिविधि भनेको एक भागमात्र हो । हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर तीनवर्षे प्रमुख कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसले राष्ट्रिय योजनालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय र दक्षता वृद्धिको काम गरिरहेको छ । समुदायलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, शासन व्यवस्थालाई पुनः सबल बनाउन, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र प्रकोप न्यूनीकरणमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छौं । हामीले जे गर्छौं त्यसमा जवाफदेही र पारदर्शितालाई जोड दिन्छौं। अति संवेदनशीलता र असमानता, लैंगिक र वातावरणीय विषय सम्बोधन गरिरहेका छौं । हामी तपाईंका पाठकलाई यो भन्न चाहन्छौं कि नेपालको सुरक्षा, समृद्धि र पुनर्विकास हाम्रो प्राथमिकता हो।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:०४ बुधबार