काठमाडौं-भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एकपछि अर्को अड्को थापिरहेका दातृराष्ट्र तथा निकायले आफूखुसी खर्चिन पाए मात्र सहयोग रकम उपलब्ध गराउने बताउन थालेका छन्। सरकारले पुनर्निर्माणका लागि एकद्वारनीति कार्यान्वयन गरे पनि केही राष्ट्र तथा निकायले आफूखुसी खर्चिने गरी सम्झौता गरिसकेका छन्, बाँकी पनि त्यसका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार घोषितमध्ये हालसम्म करिब २२ प्रतिशत रकम दाताले आफूखुसी खर्चिने गरी सम्झौता गराइसकेका छन् । यसअघि विश्व बैंकले लिखित रूपमै पीडितलाई दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन नहुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।

पीडितले एक वर्षसम्म टहरामा गुजारा गर्नुपरिरहेको भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि अनुदानबापतको दुई लाख रुपैयाँ दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रोमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति थियो । तर, बैंकले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने भन्दै लिखित दबाब दिएपछि सरकारले तीन किस्तामै रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो ।

दबाबकै भरमा सरकारले नीतिविपरीत हालसम्म सम्झौता भएको १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ (अनुदान र सहुलियत ऋण) मध्ये ४१ अर्बभन्दा बढी रकम दाताले सोझै खर्चिन मिल्ने गरी स्वीकृति दिइसकेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकमा हालसम्मको सम्झौताअनुसार ४१ अर्ब ८१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाताले आफ्नै ढंगले खर्चनेछन् ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो सम्झौतासँगै पुनर्निर्माणमा दाताको मनपरी देखिने पक्का भएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणले दाताको दबाब थेग्न नसकेपछि सहयोग रकम आफूखुसी खर्चिने गरी सम्झौता भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘रकममा मनपरी हुने खतरा बढेर गएको छ ।’ सरकारले सहयोग रकममा अनियमितता नहोस्, दोहोरो खर्च नहोस् र सदुपयोग गर्न सकियोस् भन्दै एकद्वार प्रणालीमा जाने नीति बनाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आफूखुसी रकम खर्चिन दबाब दिनेमा छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष हुन् । सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अन्य राष्ट्र तथा निकायले पनि सोझै रकम खर्च गर्न माग गर्दै दबाब दिइरहेका छन् ।

यस्तै दबाबका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायले समेत रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्पको महिनापछि ०७२ असार १० गते भएको सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्र तथा निकायले पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक वर्ष बितिसक्दा मुस्किलले ४४ प्रतिशत रकम मात्र सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सम्मेलनपछिको १३ महिनाको अवधिमा जम्मा १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँबराबर सम्झौता भएको छ । प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रकम सम्झौता भएको प्राधिकरण कर्मचारी स्विकार्छन् ।

प्राधिकरण प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले सहयोग गर्छु भन्ने राष्ट्र तथा निकायसँग क्रमिक रुपमा सम्झौता भइरहेको बताए । ‘प्राधिकरण गठनलगायत प्रक्रियागत कारणले काममा केही ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा. भीष्म भुसालका अनुसार शतप्रतिशत रकम सम्झौता गर्नेमा युरोपियन युनियन (इयू), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र जर्मनी मात्र छन् । इयूले प्राविधिक सहयोगसहित ११ अर्ब ७४ करोड, कोषले ५ अर्ब र जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसपछि सबैभन्दा बढी रकम जापानसँग सम्झौता भएको छ । जापानले २६ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएकोमा २४ अर्ब ७० करोडको सम्झौता गरिसकेको छ ।

यसै गरी चीनले ४८ अर्ब ९६ करोड दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा ५ अर्ब ८० करोड र भारतले २५ अर्बबराबरको सम्झौता गरेको छ । क्यानडा, बंगलादेश, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेदरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरबलगायत ११ देशले अहिलेसम्म एकै रुपैयाँ सम्झौता गरेका छैनन् । प्राधिकरणले पछिल्लो समय भारतले उपलब्ध गराउने भनेको १ खर्बमध्ये करिब ७५ अर्ब सहुलियत ऋणका लागि सम्झौताको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ भने अन्य निकायसँग पनि रकम लिने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारले अति प्रभावित १४ मध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षणसमेत सकेको छैन । बाँकी ११ जिल्लामा पनि मुस्किलले ६ दशमलव ६१ प्रतिशत पीडितलाई मात्र पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७३ ०४:१४ बुधबार