काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण काममा सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायले प्रतिबद्धताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गरेका छन्। विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिनापछि ०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न राष्ट्र तथा दातृनिकायले पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एक वर्ष बितिसक्दा मुस्किलले ४४ प्रतिशत रकमको मात्रै सम्झौता भएको छ।

पुनर्निर्माणमा सरकारले सुस्त गतिमा काम अगाडि बढाउँदा सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्र तथा निकायले सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारको काम गराइप्रति शंका व्यक्त गर्दै केही निकायले रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गरेका हुन्। 'नेपालका तर्फबाट भइरहेको कामलाई हेर्दा केही राष्ट्र तथा निकायले आफूले प्रदान गर्ने रकमको सही सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'ती राष्ट्र तथा निकायले रकम उपलब्ध गराए पनि नेपालका तर्फबाट काम अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेपछि प्रतिबद्धताअनुसार रकममा सम्झौता गर्न नमानेका हुन्।'

दाता सम्मेलनपछिको १३ महिनाको अवधिमा विभिन्न राष्ट्र तथा निकायसँग गरेर जम्मा १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारी नै सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताभन्दा धेरै कम रकमको मात्र सम्झौता भएको स्वीकार गर्छन्। प्राधिकरण प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले सहयोग गर्छु भन्ने राष्ट्र तथा निकायसँग क्रमिकरूपमा सम्झौता भइरहेको बताए। 'प्राधिकरण गठनलगायत प्रक्रियागत कारणले काममा केही ढिला भइरहेको छ,' उनले भने।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालका अनुसार प्रतिबद्धताबमोजिम सतप्रतिशत रकममा सम्झौता गर्नेमा युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र जर्मनी मात्र छन्। पुनर्निर्माणका लागि इयुले प्राविधिक सहयोगसहित ११ अर्ब ७४ करोड, कोषले ५ अर्ब र जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोडको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसपछि प्रतिबद्धताअनुसार सबैभन्दा बढी रकममा जापानसँग सम्झौता भएको छ। जापानले २६ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएकोमा २४ अर्ब ७० करोडको सम्झौता गरिसकेको छ।

चीनले ४८ अर्ब ९६ करोडको प्रतिबद्धता जनाएकोमा ५ अर्ब ८० करोड मात्र सम्झौता गरेको छ भने भारतले २५ अर्ब बराबरको सम्झौता गरेको छ। प्रतिबद्धता जनाए पनि हालदसम्म क्यानाडा, बंगलादेश, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेदरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरबलगायत ११ देशले कुनै पनि रकम उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता गरेका छैनन्। प्राधिकरणले पछिल्लो समय भारतले उपलब्ध गराउँछु भनेको १ खर्बमध्ये करिब ७५ अर्ब सहुलियत ऋणका लागि सम्झौताको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ भने अन्य निकायसँग पनि रकम लिने प्रयास गरिरहेको छ।

एकातिर सरकारको काम नै सुस्त हुँदै जाने र अर्कोतिर त्यही सुस्ततालाई देखाउँदै सहयोगी राष्ट्र तथा निकायले रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दा पीडित परिवार भने थप पीडामा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले यतिबेलासम्म सबै निकायसँग रकम सम्झौता गरी निर्माण काम अगाडि बढाइसक्नुपर्ने बताए। उनले सम्झौता गर्ने काममा जति ढिला हुँदै जान्छ, त्यति नै पुनर्निर्माणमा जटिलता थपिँदै जाने जानकारी दिए।

सरकारी ढिलाइका कारण भूकम्पको १५ महिनाको अवधिमा पनि पीडित परिवारले दोस्रो वर्षे झरी पनि अस्थायी टहरामै बिताउन बाध्य छन्। पुनर्निर्माणमा यही क्रम जारी रहेमा आगामी हिउँद पनि पीडित परिवारले टहरामै बिताउनुपर्ने लगभग पक्काजस्तै देखिएको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारले अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षणसमेत गरिसकेको छैन। सर्वेक्षण भएका बाँकी ११ जिल्लामा पनि मुस्किलले ६ दशमलव ६१ प्रतिशत पीडितलाई मात्र पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन सकेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रकम वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। उनले छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउन कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०२:३५ मंगलबार