प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द
बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।
बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरेको थियो। पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ।
भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभीको प्रसारण लाइनबाट नेपालले पनि बिजुली आदानप्रदान गर्न पाउने भएको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ। अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ। भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
दैलेख खण्डमा एक पोल ढलेका कारणले तीन दिन यता बिद्युत् बन्द भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘वान टु वान’ र प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा वार्ता भएर नेपाल र भारत बिच विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी भएका छन्।
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास गरिएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
सोलारबाट उत्पादित १० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
दरौंदी तथा चेपे खोलामा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि केराबारी-मर्स्याङ्दी (दरौंदी कोरिडोर) प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ।
नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा पनि विद्युत् निर्यातको लागि आवश्यक मोडालिटी तय गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारहरूलाई समयसीमा तोकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि पर्वतको फलेवासमा भइरहेको अवरोध हटाउन पहल गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको लागि उपलब्धिमूलक काम भयो।