अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारलाई महासंघ अध्यक्ष ढकालका दुई दर्जन सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई करिब दुई दर्जन सुझाव दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई करिब दुई दर्जन सुझाव दिएको छ।
रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले उद्दार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि शनिबार चीनको हाङ्गचौ पुग्दैछन्। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गरेलगत्तै उनी त्यतैबाट चीन आउन लागेका हुन्।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा बदलिँदो परिवेशअनुसार बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका मुद्दा समोवश गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए।बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन)ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकासका क्रममा बालबालिकाको सरोकारलाई समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन।
सोह्रौँ योजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि जिल्ला तहदेखि सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई अब आफ्नै ‘मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारद्वारा गठित कार्यदलले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरी जानकारी लिएको छ।
अनुचित लेनदेन ( मिटरब्याज )को दीर्घकालीन समाधान खोज्न मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुझाव दिएका छन्। अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्।
ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले मासिक रुपमा क्षेत्रगत रुपमा सेवाग्राही–जनप्रतिनिधि संवाद अभियान सुरु गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा वित्त नीतिसँग तालमेल हुने खालको सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
-480x320.jpg)
