सरकारले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलता बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ । जटिलताको निकास ननिस्केसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणमा कठिनाइ भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार बताएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक जटिलताको गाँठो नफुकाईकन दोस्रो चरणको चुनाव मिति घोषणा गरी आफैले जटिलता निम्त्याएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनले महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
पश्चिम सेती आयोजनामा अहिलेसम्म भएको खर्चलाई पुँजीकरण गर्ने काम अझैसम्म हुन सकेको छैन्। नेपाल सरकार र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले अयोजनामा गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गरी आयोजनामा निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीको इक्विटीमा समावेश गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म पुँजीकरण हुन सकेको कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीले आफूले आयोजनामा गरेको खर्चलाई लगानीमा जोड्न चाहेको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘अनलाइन निर्देशिका’ ल्याएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । ऐन नआउनजेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरे पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
रूपमा सकारात्मक देखिएका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सारमा एमालेभन्दा भिन्न छैनन्।
पुरुष र स्त्रीबीच यौन सम्बन्धमा आउन सक्ने जटिलताहरू मूलतः तीन कारणबाट आउँछन्– मानसिक, शारीरिक अनि मनोशारीरिक । प्रौढ अवस्था यस्तो उमेर हो जसमा तीनवटै कारणले यौन जटिलता आउन सक्छ । पुरुषभन्दा महिनावारी बन्द हुने बेलाका महिलाहरूको यो उमेर बढी संवेदनशील हुन्छ ।
