कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको भेटका अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न राजदूत युताकालाई आग्रह गरेका थिए।
उनीहरुले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारको लागि चुनावमा आर्थिक खर्चको लागि चन्दासमेत संकलन गर्ने गरेको छ। बुधबार बिहानै धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–९ बालगंगास्थित नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्याकर्ताले संयुक्त बैठक बोलाएका थिए।
ती व्यवस्थाकोे पालना गर्न तथा गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारका मन्त्रीहरुलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि कार्तिक १७ गते (भोलि) देखि राजनीतिक दलहरुले गर्ने आमसभा, कोणसभा तथा अन्य प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको विषयमा आयोगले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिताको पालना गर्न सबैमा आग्रह गर्दै उल्लङ्घनका उजुरी र सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान र कारबाही प्रारम्भ हुने बताए।
केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जो जो आसिन हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पदीय हैसियतले प्राप्त गर्नुभएको जुन सेवासुविधाहरु छन्, त्यो सबै अलग्ग राखेर व्यक्तिगत हिसावले तपाई जान पाउनुहुन्छ। सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सरकारी सम्पती प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।
कतिपय उजुरीहरु सत्यतामा आधारित छन्। कतिपय उजुरीहरु अरुलाई फसाएर फाइदा लिने प्रयोजनका लागि झुटा विवरणका उजुरीहरु पनि छन्। त्यसो भएकाले आयोगले ती उजुरीहरु उपर पहिला के हो तपाईको तथ्यगत भनाइ भनेर उहाँलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिएको हो। हामी त्यसलाई मात्रै प्रमाण राखेर हेर्दैनौँ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने बताएको छ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठवटा दुर्गम पहाडी जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको छ।
‘आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति पनि जारी गरेको छ। आयोगलाई प्रचलित, कानुन, ऐन, नियमका बारेमा पनि ज्ञान छ। यी सबै विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहितामा उल्लेखित विषयहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न हो।'
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आयोगलाई आत्मालोचना सहित उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचनको अवधिमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तीकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने सो नीतिमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रदेश नं १ का लागि छ सय १६, मधेसका लागि आठ सय ६३, बागमतीका सात सय ५४, गण्डकीका लागि तीन सय ४४, लुम्बिनीका पाँच सय ७९, कर्णालीका लागि दुई सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन सय ५२ उम्मेदवार छन्।
उक्त प्रणालीतर्फ छ हजार चारसय ५७ जना उम्मेदवार रहेकामध्ये निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने तीन सय ६९, उम्मेदवारका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उपर जाँचबुझबाट गरी पाँच सय ४८ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयबाट लाभको पदमा बहाल रहेका एक र कालोसूचीमा रहेका एक गरी कूल पाँच सय ५० व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीबाट हटाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उत्कृष्ट टिकटक भिडिओ बनाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ।
