लगनखेलमा ऐतिहासिक सप्तपाताल पोखरी रहने वा नमुना मच्छिन्द्र माविका नाममा भवन बन्ने ? सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णायक हुनेछ। १६ वर्षदेखि विवादको छिनोफानो नहुँदा विद्यालय पक्षधर र पोखरी पक्षधरबीचको कानुनी लडाइँ लम्बिएको छ। १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफल जग्गा सप्तपाताल पोखरीको हो भनी सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा उल्लेख भए पनि ६७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको सार्वजनिक विद्यालय नमुना मच्छिन्द्रको नाममा लालपुर्जा रहेकाले अन्योल कायम छ।
सर्वाेच्च अदालतले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पुनर्स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेड तत्कालका लागि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमा नृपध्वज निरौलाले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारमा बढुवा गर्ने न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि निरौलाले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका हुन्।
उच्च अदालत पाटनले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध बायोमेडिकल सञ्चालकहरुको धरौटी रकम घटाइदिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ ५ गते दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरले ती संस्थाका सञ्चालकलाई दाबी बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा रिहा गरेपछि मन्त्रालय उच्च अदालत पुगेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबारफ्रिक्वेन्सी प्रि–बिड बैठक राख्दै फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै प्राधिकरणले यो प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको हो।
बारा जिल्ला अदालतले बिहीबार एक कार्यक्रम गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडितलाई जरिबाना तथा क्षर्तिपूर्ति बापतको रकम बुझाएको छ। सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर–८ कर्चोवा टोल निवासी ६६ वर्षीय दीनानाथप्रसाद यादवलाई तीन लाख रुपैयाँको चेक बुझाएको हो।
न्याय सेवा आयोगले न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ। बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव र सर्वोच्च अदालतकै रजिस्ट्रार रहेका निरौलालाई बुधबार बसेको आयोगको बैठकले मुख्य रजिस्ट्रारमा सिफारिस गरेको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लेअवैधरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमा संलग्न दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। विशेष सूचनको आधारमा सीआईबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौं सामाखुसी बस्ने भारत जयपुर राजस्थानका ३५ वर्षीय सुनिल कुमार र ४१ वर्षीय राम करन जाटलाई पक्राउ गरेको हो।
जलमाफियाको अतिक्रमणमा परेको फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेवाताल सम्बन्धिको फैसला कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन सम्बन्धित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो।
विश्वविख्यात फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कर छली गरेको अभियोगमा स्पेनको एक अदालतले २ करोड १६ लाख डलर जरिवाना गरेको छ। उनलाई अदालतले २३ महिना जेल सजाय समेत सुनाएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउने भएको छ। फ्रिक्वेन्सी बढाबढ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै प्राधिकरणले केही दिनभित्र पुनः यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। केही दिनभित्रै ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड अन्तर्गत खाली रहेका फ्रिक्वेन्सी बढाबढको लागि सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। सूचना प्रकाशित गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको उनले जानकारी गराए।
दस रुपैयाँ दरका पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्। विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष, न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको सोमबारको इजलासले रावललाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेललाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएको छ। सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेशका विषयलाई लिएर न्याय परिषद्ले भूर्तेललाई सचिवालयमा तान्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
विवादित व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रकम स्थानान्तरण गरेको बैंकको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) अन्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेका थिए।
विशेष अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तीलक रावललाई रु १० लाख धरौटी राखेर तारिखमा छुटने आदेश जारी गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजलासले साेमवार रावललाई रु १० लाखमा धरौटी राखेर तारिखमा छुट्न आदेश दिएको अदालतका रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
