काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पुनर्स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेड तत्कालका लागि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निजी कम्पनीका रुपमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा गरिएको दर्ता कम्पनी कायम रहँदा सामाजिक संस्था दर्ता ऐन ३०३४ को दफा ४ बमोजिम नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालित कलेजको सम्पत्ति कम्पनीमा जानसक्ने भएकाले तत्कालका लागि प्रालि पुनर्स्थापनाको कामकारबाही बन्द गर्न गराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
सुरुदेखि नै सामाजिक संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरमा दर्तामा रही नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको कलेज निजी हुनै नसक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको एकल इजलाशले तत्कालका लागि निजी बनाउने प्रक्रियाको कामकारबाही बन्द गर्न गराउन आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनले पुस १३ गते शुक्रबार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि कलेज सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मध्येका एक लम्वोदर न्यौपानले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पुनर्स्थापना गरेका थिए।
यसअघि पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा न्यौपानेले नै दर्ता गरेका थिए। तर पछि कलेज निजी नभएको भन्दै उनी स्वयम्ले रद्द गराएका थिए। तर फेरि उनले पुनः कलेज निजी भएको भन्दै उच्च अदातल पाटनमा मुद्दा दायर गरी उच्च अदालतको आदेशपछि पुनः कम्पनी पुनस्र्थापना गराएका थिए। सोही कार्यका विरुद्ध कलेज सामाजिक रुपमै नाफा नलिने उद्देश्यका साथ चल्नुपर्छ भन्ने सञ्चालकहरुको अर्काे पक्षले रिट दिएपछि सर्वाच्चले उक्त कार्य बन्द गर्न गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०३:०४ बुधबार
