प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदेश त्रिपाठीले तत्काल उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न माग गरेका छन्। सरकारको अकर्मण्यता र चिनी मालिकहरुको उदण्डताका कारण उखु किसानहरु ठूलो मारमा परेको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी मिल सञ्चालकहरुले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उनको माग छ।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा सन् २०१९ मा ८८ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायता मामिलासम्बन्धी कार्यालय (युएनओसिएचए) ले दिएको जानकारीअनुसार खाद्यान्नका अलावा कुपोषणको समस्याबाट पीडित यहाँका नागरिकलाई दैनिक खाना, पोषण तथा खानेपानीलगायत वस्तुको ठूलो अभाव छ।
मुलुकमा तोकिएका समय र लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका उदाहरण ज्यादै कम छन्। अहिले मुलुकको रोग नै तोकिएका अवधि र बजेटमा आयोजना सम्पन्न नहुनु हो। तर यहीबीच ठूलामध्ये एक भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम तोकिएकै बजेटभित्र समय सीमाभन्दा एक वर्ष छिटो सकिएको छ।
गत वर्षसम्म पत्नीसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्न भन्दै अदालतमा पुरुषका तर्फबाट एकदुई मुद्दा मात्र पर्थे। निकै झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण पुरुषले पत्नीलाई सम्बन्ध–विच्छेदका लागि अदालतमा चुनौती दिने आँटै गर्दैनथे। अदालतमा महिलाका तर्फबाट मात्र श्रीमान्सँग सम्बन्ध–विच्छेदका लागि मुद्दाको चाङ हुन्थ्यो। तर २०७५ भदौयता सर्लाहीमा भने सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा पुरुषको तर्फबाट दर्ता हुने मात्र नभई महिलाको तर्फबाट भन्दा बढी मुद्दा परेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले सिके राउत र सरकारबीचको सहमतिले नेपाल शान्ति र समृृद्धिको दिशामा अघि बढेको बताएका छन।
एकातिर, सरकारले खोजीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर मुलुकले कामदार विदेश पठाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खेतीपाती गर्ने किसानका मर्कामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको भए सम्भवतः आफ्नो मुलुक छाडेर विदेश जाने संख्या कम हुने थियो।
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ।
एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भई २०७५ भदौ १ बाट देवानी र फौजदारी नयाँ संहिता लागु भयो। जसमा फेरि पनि बहुविवाहलाई कडा अपराध मानिएको छ। उक्त अपराध संहिता ऐनको दफा (१७५) ले बहुविवाहलाई बर्जित गरेको छ। तर, बहुविवाहमा भने कमी आएको छैन।
नागरिकलाई जति बढी स्वतन्त्रता दियो त्यति नै बढी मुलुक प्रगतिपथ उन्मुख हुन्छ। स्वतन्त्रता नहुँदा मानसिकरूपमा समेत खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा नागरिक हुन्छन्। नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अहिलेका सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु को बढ्ता जानकार होला र ?
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल अब सिधैं गन्तव्य भएको छ। नेपालले प्रयोग गर्ने भारतका बन्दरगाह अब ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ (कन्टेनर ढुवानीको एउटा साधनबाट अर्कोमा हालेर अगाडि बढाउने) थलो मात्र हुने भएका छन्। यो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशबाट आउने नेपालका कार्गो भारतीय बन्दरगाहमा कागजी झन्झट र भन्सार प्रक्रियाबाट मुक्त भएका छन्। शुक्रवार कोलकातास्थित सीमा शुल्क आयुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू भएकोबारे जानकारी गराएको छ।
तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता / हल्दिया बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट नेपाल सामान ल्याउँदा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ (इसिटिएस) प्रणाली लागू हुन लागेको छ।
मुलुकलाई २५ वर्षसम्म आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे जानकारी लिन सरकारद्वारा गठित जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल कामविहीन बन्न पुगेको छ। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, यातायातलगायत क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिबारे जानकारी लिन र प्रक्षेपण गर्न गठित सो कार्यादलको कार्यालय, साधनस्रोत र बजेटसम्बन्धी केही पनि हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा रहेको बताएका छन्। एक्काइसौँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा बुधवार एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी सुरक्षित आवास, विद्यालय, बस्ती हुँदै सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा छौँ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबै खालका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउँदैछौँ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एक वर्षको अवधिमा मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको दाबी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, उनकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले समेत सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका बेला आइतबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको हरेक क्षेत्रको सूचाकांक सुधारको बाटोमा गएको विवरण पेस गरेका हुन्।
घुमफिरमा मेरो रुचि अलि बढी नै हो। मौका मिलेसम्म स्वदेश होस् वा विदेश घुम्न निस्कने बानी छ। नेपाल सरकारको सहसचिवबाट रिटायर्ड भएपछि घुम्न अलि बढी फुर्सद पनि मिलेको छ। तर, फुर्सद मिल्दैमा आफूले चाहे जसरी, खोजे जसरी घुम्न कहाँ पाइन्छ र ! त्यसमाथि अलि खर्चिला मुलुकमा घुम्नका लागि झनै बढी सोच्नुपर्ने हुन्छ।
