वीरगन्ज - तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल अब सिधैं गन्तव्य भएको छ। नेपालले प्रयोग गर्ने भारतका बन्दरगाह अब ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ (कन्टेनर ढुवानीको एउटा साधनबाट अर्कोमा हालेर अगाडि बढाउने) थलो मात्र हुने भएका छन्। यो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशबाट आउने नेपालका कार्गो भारतीय बन्दरगाहमा कागजी झन्झट र भन्सार प्रक्रियाबाट मुक्त भएका छन्। शुक्रवार कोलकातास्थित सीमा शुल्क आयुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू भएकोबारे जानकारी गराएको छ।
नेपाली पक्षको लामो समयदेखिको मागअनुसार भारतको ‘केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड’ (सिबिआइसी)ले सहमति जनाएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा नेपालले बेहोर्दै आएको करोडौं बराबरको ‘डिटेन्सन चार्ज’ (विलम्ब शुल्क) जोगिने भएको छ। आयात व्यापारमा लाग्ने समय पनि घट्ने भएको छ। आउँदो फेब्रुअरी १५ तारिखदेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा यस्तो व्यवस्था लागू हुन लागेको सीमा शुल्क आयुक्तको कार्यालयको विज्ञप्तिमा छ। क्रमिक रुपमा ‘रोड बौन्ड कार्गो’ (सडकबाट आउने) ‘कन्टेनर’मा पनि यो सुविधा नेपाललाई प्राप्त हुने वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले बताए।
यसअघि बिशाखापट्नम बन्दरगाह भएर आउने कार्गोमा मात्र नेपाली आयातलाई यो सुविधा प्राप्त थियो। अब नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारमा एकमुष्ठ दर्जनभन्दा बढी परिवर्तन आउने आयातकर्ता बताउँछन्। नेपाली आयातले ‘डिटेन्सन’, ‘डेमरेज’ र अन्य अनावश्यक खर्चबाट मुक्ति पाउने आयातकर्ता समेत रहेका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवाहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले नयाँ व्यवस्थालाई नेपाली व्यापारका लागि युगान्तकारी परिवर्तन संज्ञा दिए।
तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको व्यापारका लागि प्रयोगमा रहेका तीनवटै बन्दरगाहमा कागजी झन्झट र भन्सार प्रक्रिया हटाइएपछि आयातमा पर्ने अधिक समय, जरिवाना र अरु अनपेक्षित खर्च कटौती हुने हुँदा ठूलो राहत पाइने उनले विश्वास जनाए। नेपाल आउने कन्टेनर भारतीय बन्दरगाह पुगेपछि त्यहाँ ‘सिटिडी’ (कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेसन) जारी भएर नेपाली कार्गो नेपालसम्म ल्याउन १५ दिनको समयावधि पाउने गरेको छ। पहिले विलम्ब हुँदा निर्धारित अवधिपछि आयातित समानको मूल्यको ०.१ प्रतिशत अर्थात प्रतिहजार एक रुपैयाँ आयातकर्ताले भारत सरकारलाई तिर्नुुपर्ने बाध्यता थियो। अब यो अवस्था समेत हट्न लागेको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०६:२६ आइतबार
