'प्रहरी धरपक्कड बन्द गरौं, सहमति जुटाएर गुठी विधेयक अघि बढाऔं'
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरुले पनि गुठी विधेयकको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीमाथि प्रहरीले धरपक्कड गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरुले पनि गुठी विधेयकको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीमाथि प्रहरीले धरपक्कड गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा सांसद जनार्दन शर्मा लोकसेवाआयोगले निकालेको विज्ञापनको विपक्षमा उभिएका छन्। पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका शार्माले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानकाेमूल मर्म विपरीत रहृेको बताए।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एंव सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले दिएको संविधानसभा पदकको विरोध गरेकी छिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सितादेवी यादवले वृद्धभत्ताका लागि ७० को उमेरहद हटाउन माग गरेकी छन्। संसदमा बोल्दै उनले ७० बर्षबाट ६५ बर्ष कायम गर्न उनले माग गरिन्। यादवले पुर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको ४ वटा गम्भीर रोगका विरामीलाई ५ हजार दिने घोषणालाई लागु गर्न सरकारसंग माग गरिन्।
प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चर्को दवाव दिएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेपाल वायु सेवा निगमको वर्तमान नेतृत्व असक्षम भएको भन्दै तत्काल नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले अघि सारेको सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बजेटमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको बताएका छन्।
राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप किन्न रकमान्तर गरिएको छ।
संघीय संसद्का सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेशसभा सदस्यले केन्द्र सरकारले प्रदेश र संघीय सांसदबीच विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। संसद विकास कोषको बिषयलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यले संघीय सांसदलाई दिने भनिएको संसद विकास कोष या त खारेज गर्नुपर्ने नभए प्रदेश सांसदलाई पनि दिनुपर्ने माग अघि सारे।
संघीय संसदका सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले बजेट वितरणमुखी हुनु बाध्यता भएको बताएका छन्। संसदमा बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै भट्टराईले तेस्रो विश्वको लागि वितरणमुखी बजेट बनाउनु आवश्यकता र बाध्यता भएको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद डा. नारायण खड्काले सांसदहरुलाई छुट्याईएको ६ करोड रुपैयाँ स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। उनले यसलाई अझै बढाएर १० करोड पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘सांसदलाई पैसा दिने कुरा ठीक छ। सांसदलाई विकाससँग जोड्नको लागि पनि यो गर्नुपर्छ।’