काठमाडौं – संघीय संसद्का सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सरकारले बजेट भाषणमार्फत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्र्तगत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६/०७७ बजेटमा स्थानीय तह पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन बजेट बढाउँदै ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजनको घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले गरको सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई र दिनेशराज सुवेदीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहमै बजेट जाने भएछि सांसदलाई दिन आवश्यक नभएको भन्दै रिट दर्ता भएको हो। ‘सांसदहरुलाई सहभागी गराउने बजेट विनियोजनले स्थानीय प्रतिनिधिको योजना छनोट र अनुगमन अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘नीति निर्माणमा समय दिनुपर्ने सांसदलाई विकास निर्माण बजेट सुम्पिँदै योजना छनोट, अनुगमन गर्न लगाउनु संघीयताको भावनाको प्रतिकुूल हो।’

सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट र अनुगमनको जिम्मेवारी दिने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको रिट निवेदकको दाबी छ। बजेट कार्यान्वयन भएमा संविधानको भावनाको विपरीत हुने हुँदा व्यवस्था उक्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सँग पनि बाझिने दाबीसहित खारेजीको माग गरिएको छ। ‘विनियोजित बजेट सांसदमार्फत छनोट र अनुगमन गर्ने, खर्च गराउने व्यवस्था यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिनु’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। संघीय प्रणालीको जग नै धराशायी बनाउने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड र अझै पनि १० करोड बनाउनु पर्ने सांसदहरु लविङमा रहेको भन्दै सो व्यवस्थाको बदरको माग गरिएको हो।

नागरिकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने, संघीयता असफल भई राज्यलाई समेत अनावश्यक आर्थिक भार उत्पन्न हुने, राज्यलाई घाटा पर्न जाने भएकाले बजेट भाषणमा सांसदलाई दिने भनिएको रकम नबाँड्न रिट निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। यसअघि निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै प्रत्येक सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको थियो। यसपटक दुई करोड थप्दै ६ करोड बनाइएको हो।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०३:२५ सोमबार