विकासका लागि सांसद
समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत रकम दिन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासमेत छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारको प्रस्तावप्रति सांसदहरुकै आपत्ति
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सत्तारुढ सांसदले भनेः बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘कार्यान्वयन जहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। कार्यान्वयन पक्षप्रति सरकार सचेत रहनुपर्छ। समीक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भने।
सांसदलाई ६ करोड
सरकारले सांसदहरुलाई ६ करोड दिने भएको छ। स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। त्यसको लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट माग्न सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सांसदको एकै स्वर
नीति निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्ट बनेर बजेटको पछि लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ का सांसदहरुले सरकारसँग करोडौं बजेट माग गरेका छन्। सरकारले सांसदलाई बजेट नदिए अर्कोपटक चुनाव जित्न गाह्रो हुने’ बताउँदै उनीहरुले बजेट माग गरेका हुन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सांसदहरुसँग छलफल, परिमार्जन गर्न सुझाव
नेपाल पत्रकार महासंघले संसद्मा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे मंगलबार बिभिन्न दलबाट राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसंग छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गर्न बाँकी रहेको बताए।
सरकारविरुद्ध खनिए नेकपाकै सांसद, अटेरी गरेको भन्दै संसदीय समितिमा चर्काे आलोचना
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेकपाका सांसदहरु राधा ज्ञवाली, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र पाल्देन छेपाङ गुरुङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अझै अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
गृहमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : राजधानीमै बम पड्किदा सरकार किन निदाएको छ ?
शक्तिशाली सरकारको समयमा पनि राजधानीकै बासिन्दा सुरक्षित हुन नसकेको र नेपालीहरु आतंकित भएको भन्दै उनले सरकार के गरेर बसिरहेको छ भनी प्रश्न गरिन्। उनले भनिन् “सरकार किन चुप ? सरकार किन निदाएको छ ? नेपाली जनताले सरकारलाई खोज्न कहाँ जानुपर्ने सभामुख महोदय?”
शिक्षामा बजेट बढाउन सांसदको माग
सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
अरुणाचलमा विधानसभा सांसद र उनको छोरासहित ११ को हत्या
जिल्लाको खोसा पश्चिममा विधानसभाका वर्तमान सांसद अबोस फेरि चुनावमा उम्मेद्वार थिए। प्रहरीकाअनुसार अको असमदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र खोसा फर्किदैं थिए।
बजेट दिन सांसदको दबाब
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका सांसदले केही पनि काम गर्न नसक्दा लाजमर्दो भएको सांसदहरू बताउँछन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयक विधेयक फिर्ता लिन आग्रह
मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन तीन नम्बर प्रदेशसभामा सांसदहरुले माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्दै उनीहरुले संघीय सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिई सच्याएर पुनः दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पाँचथर सामूहिक हत्या प्रकरण संसदमा प्रवेश, गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग
प्रतिनिधिसभाका सांसदले पाँचथरमा सोमबार राति भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकः शून्य समयमा कसले के भने ?
सांसदहरुले जनताका फाईल बोकेर कोठा कोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एक बर्ष अघि अध्यक्षले दिएको निर्देशन अझै पनि कार्यन्वनय नभएको र सांसदहरु मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था कायमै भएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
बजेट निर्माणमा सांसदका सुझाव लिन्छौं : अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यहरुबाट आएका रचनात्मक सुझावलाई बजेट निर्माणका क्रममा आधार बनाईने बताएका छन्।