मन्त्रालयले माग्यो जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात विवरण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकका जिल्ला समन्वय समितिका नाउँमा भएको रकमको विवरण मागेको छ ।
२६ पुस २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नेप्सेमा सामान्य बृद्धि
सोमबार दोहोरो अंकको गिरावट व्यहोरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक मंगलबार २.६९ अंकले बढेर १२सय ४१.३६ कायम भएको छ।
गुपचुपमा कर्मचारी सरुवा
प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी सरुवामा नेता, सांसद, मन्त्रीसम्मको चासो बढ्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुपचपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ।
साढे पाँच सय कर्मचारी सरूवा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिनमा करिब साढे पाँच सय कर्मचारीलाई सरूवा गरेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न देशभरका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
शेयर कारोबारमा सामान्य गिरावट
मंगलबार उच्च बृद्धि आएको नेपालको सेयरको दोस्रो बजार नेपालस्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा आज सुधारात्मक गिरावट आएको छ।
एउटै मन्त्रालयबाट ५ महिनामा १ सय २२ भ्रमण
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको अनावश्यक भ्रमण रोक्न भन्दै वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसको उल्लंघनमा अघि देखिएको छ।
संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गरिने
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता हुने भएको छ।
मन्त्रालय खाली गरेर विदेश भ्रमण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने एकपछि अर्को गर्दै विदेश भ्रमणमा गएका छन्।
ऐन संशोधन गराउन कर्मचारी संगठन एक ठाउँमा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौद संशोधन गर्न दबाब दिन ४ कर्मचारी संगठनले साझा धारणा बनाउने भएका छन्।
सचिव बढुवामा समूहगत कोटा हटाइने
अव परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन समूहबाहेक अन्य सेवातर्फ सचिव बढुवा हुन र सरुवा हुन कोटा (क्लस्टरिङ) लागू नहुने भएको छ।
सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाएन
निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये सरकारले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाएन।
कर्मचारी समायोजन पुस मसान्तसम्ममा – मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नियन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार रोक्ने तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार रोक्ने प्रावधान थपिएको छ।
अवकास उमेर ५८ नै कायम गर्न प्रस्ताव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाशको उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम राख्दै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।