विद्यालय बाहिरै छन् सर्लाहीका आठ हजार बालबालिका
राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ।
राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका-७ घोडासैन गाउँका सिंह कठायतलाई दाँतेओखरका बिरुवा बेच्न भ्याइनभ्याइ छ।
बागलुङमा यस वर्ष २५ स्थानमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ। खोला छेउछाउका बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध गर्न थालिएको हो।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत इनेबल नेपाल सांस्थासँगको साझेदारीमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट बसोबास गर्ने र कृत्रिम हातको आवश्यकता पर्ने बालबालिकालाई चाहिने कृत्रिम हातहरू वितरण गरेको छ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले महिला उद्यमीहरूलाई सार्वजानिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ अभियान सुरु गरेको छ।
कामना सेवा विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) केन्द्रीय कर्मचारी संघले कोसी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेमाथि कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।
लामो समयदेखि अमेरिकालाई कर्मथलो बनाउँदै आएका आप्रवासी तथा समाजसेवी कृष्ण सोवले दलित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेका छन्।
चितवनमा तने बोडीमा विषादीको अवशेष धेरै भेटिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका–२ क्षेत्रपुरमा रहेको विषादी परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको जाँचमा अन्य वस्तुमा भन्दा तने बोडीमा विषादी अवशेष बढी भेटिएको हो।
बझाङ्ग, बाजुरा र अछामलगायत सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका कार्यालय भाडाकै भवनबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र फाइनान्स फ्रेन्डबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ।
ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट पारे।