राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका परिसूचक खस्कँदै
मुलुकमा स्थायी र बलियो सरकार बने पनि आर्थिक परिसूचकहरु क्रमशः खस्कँदै जाँदा अर्थतन्त्र बलियो अवस्थामा नभएको देखिएको छ।
३ कार्तिक २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अर्थतन्त्रको नाममा बजारलाई छाडा नछोडौं– शर्मा (भिडियो)
सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रको नाममा सबै बजारलाई छाडा छोड्ने काम भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापार तनाव ‘प्रमुख खतरा’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्रमा व्यापार विवाद मुख्य चुनौती रहेको बताएको छ । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका–चीनबीचको व्यापार विवादका कारण विश्व आर्थिक वृद्धिदर प्रमुख रूपमा प्रभावित भएको भन्दै यसलाई सुल्झाउनका लागि विश्व समुदायले विभिन्न मञ्चमा विचार व्यक्त गरिरहेका समय मुद्रा कोषले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
विनोद चौधरी भन्छन् : अर्थतन्त्र डरलाग्दो दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ
नेपाली कंग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले संघीयताको खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो दुश्चक्रमा फस्दै गएको बताएका छन्।
नयाँ विज्ञापन नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असर
विज्ञापन नियमनको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुनेछन्। विज्ञापन नीतिले एक त मिडिया बन्द हुने अवस्था आउने भने अर्काेतिर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।
मट्टितेल अर्थतन्त्रमा हाम्रो शिक्षा
मैले पढ्ने बेलामा गाउँमा बिजुली थिएन। मट्टितेलको टुकी बत्तीको उज्यालोमा पढ्नु पर्ने। एउटा बत्ती हुन्थ्यो घरभरिमा। त्यसले चुल्हो, भान्छा, मूल ओछ्यान, अगेनु सबैतिर उज्यालो पार्नु पर्ने। बेलुकीको खाना खाई भाडा चुल्हो सबै सफा गरी सकेपछि बल्ल पढ्नका लागि बत्ती पाइने।
प्रतिफल सवा चार प्रतिशत मात्र
खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुकमा राज्य व्यापार, व्यवसाय गर्न नहुने आवाज आइरहेका बेला सरकारले यस क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको छ। सरकारले लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल भने पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। जब कि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ।
बजेटले अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग पुग्छ : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताएको छ। परिसंघले बजेटमार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्र वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
राजस्व पहिलोपटक तेह्रौं अंकमा
विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ। बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य एक ट्रिलियन (१० खर्ब रुपैयाँ ) भन्दा धेरै हुनेछ। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा राजस्व एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको १२ वर्षपछि राजस्वको आकारले अर्को अंक (तेह्रौं डिजिट) छोएको हो।
भेनेजुएलाली तेलमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध आइतबारदेखि सक्रिय
भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा रहेको खनिज तेलको निर्यातमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध आइतबारदेखि लागू भएको छ।
३८ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै बीआरआई शिखर मञ्च सम्पन्न
चीनले आयोजना गरेको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्च ३८ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। मञ्चले विश्व अर्थतन्त्रमा ऊर्जा थप्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको आकार ६.८१ प्रतिशत बढ्ने
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६.८१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। चालु आवका
२०७५/७६ मा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब
गएको आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) ३० खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा विभागले ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
आगामी बजेटका चुनौती
लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा राजनीति घुसेर अर्थतन्त्र विकासमै असर पार्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था गरेको छ।
‘खानी उत्खनन गर्छौ, खनिज निकाल्छौं’: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ५५ प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गरेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबै सरकारले मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई उजागर गर्दै आएका छन्। तर कुनै पनि सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन सकेका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५३औं साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न हतारोमा रहेको बताए। ‘हामी पिपिपी मोडलमा काम गर्न तयार छौं,’ ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सकेसम्म धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो सरकारको छ।’