काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ५५ प्रतिशत पु¥याउन आग्रह गरेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबै सरकारले मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई उजागर गर्दै आएका छन्। तर कुनै पनि सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन सकेका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५३औं साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न हतारोमा रहेको बताए। ‘हामी पिपिपी मोडलमा काम गर्न तयार छौं,’ ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सकेसम्म धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो सरकारको छ।’
उनले विगतमा भन्दा अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न उत्साहित भएको बताए। कुनै समस्या आए ऐन, कानुन परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको धारणा थियो। ‘ऐन, कानुनको कुनै दफा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने पनि भन्नुहोस्,’ व्यवसायीलाई ढाडस दिँदै उनले भने, ‘सम्पूर्ण व्यवसायीको पक्षमा कानुन बनाउँछौं।’ लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारे। कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, प्रविधि, पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने बताए। ‘अब सहकार्य गर्न विदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘लगानीका लागि केही समस्या आए सच्याउँछौं।’
ओलीले नेपालमा पनि गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्नुपर्ने बताए।
‘नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्नुहोस् सरकार सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘हामीभन्दा साना मुलुकले गाडी उत्पादन गरिरहेका छन्, हामीले किन नसक्ने ?’ ओलीले आवश्यक परे पेट्रोल उत्खनन गर्ने दाबी गरे। ‘खानी उत्खनन गर्छौ, खनिज निकाल्छौं,’ उनले भने। खनिज, स्रोत, उर्वर भूमि, वनस्पति, जैविक क्षेत्रमा प्रशस्त संभावना भएकाले हरेक क्षेत्रमा नयाँ ढंगले उद्योग खोल्नुपर्ने ओलीको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीले उद्योगी, व्यवसायीलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरे। ‘अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्ने काम राजनीतिज्ञहरुको हो त्यो खेलमा तपाईंहरु नलाग्नुस्,’ उनले भने। संघीयता कार्यान्वनयमा केही समस्या आएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे। पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास भएकाले प्राविधिक रुपमा केही अन्योल आउनु स्वाभाविक भएको ओलीको भनाइ थियो। ‘हामीले अन्त सुनेको तर कसैले पनि नभोगेको संघीयता पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘गाडी सिक्दा सिकारुले ब्रेक र एक्सिलेटरमा झुक्किए जस्तो भएको छ।’ आफूले गाडी सिक्दा पनि अन्योल बनेको स्मरण गर्दै त्यही नियम संघीयतामा पनि लागू भएको बताए। ‘संघीयतामा गएपछिको पहिलो बजेटमा केही समस्या आयो,’ उनले भने, ‘कतै कार्यक्रममा मात्र गयो। कतै बजेट। अब यस्तो समस्या आउँदैन।’
सरकारले विकास निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिसेकाले अब विकासका कामले गति लिने बताए। विकासका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि जाग्नुपर्ने बेला आएको ओलीको धारणा थियो। ‘अब सात सय ६१ वटै सरकार जाग्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारको आर्थिक समृद्धि र विकासको अभियानमा निजी क्षेत्र सारथी बन्न तयार रहेको बताइन्। ‘बजारमा लगानीका लागि प्रयाप्त पुँजीको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘सहज रुपमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ बैंकले ब्याजदर बढाउने काम रोक्नुपर्ने बताइन्। ‘ब्याजदर वृद्धि गर्दा औद्योगिक वातावरणमा अप्ठयारो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ।’ राणाले वैज्ञानिक आधारमा ब्याजदर तोक्न आग्रह गरिन्। मागको आधारमा कर्जा पाउन नसकेकाले स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी विस्तार गर्न नसकेको बताइन्। सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको राणाले बताइन्। लगानी वृद्धिका लागि देखिएका समस्या सुल्झाउन राणाको माग थियो।
बिना लगानी प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति देशैभर व्याप्त रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन,’ राणाले भनिन्, ‘व्यावसायिक लागत घटाउनुपर्छ।’ राणाले मुलुकमा क्रमशः लगानीको वातावरण बन्दै गए पनि लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताइन्। महासंघले दुई पूर्वअध्यक्षहरुलाईे सम्मान गरेको छ। पूर्व अध्यक्षद्वय चण्डीराज ढकाल र महेशलाल प्रधानलाई सम्मान गरिएको हो। विभिन्न जिल्ला संघ र द्विदेशीय राष्ट्रिय संगठनहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०१:१८ शुक्रबार
