काठमाडौं आइपुग्यो मिटरब्याजपीडितको ‘न्याय मार्च’
माघ १६ गतेदेखि पूर्वको मेची पुल र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट ‘न्याय यात्रा’ सुरु गरेका पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर बुधबार काठमाडौं प्रवेश गरेका छन्।
७ पुस २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष
पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लामै छन्, तर दुभाग्र्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन।
काठमाडौंमै मिटर ब्याजको अवैध कारोबार
दैनिक तीन हजारको ब्याजमा पैसा दिने, मैले पैसा तिरेको कागज पनि नदिने, सबै पैसा दिइसक्दा पनि चेक फिर्ता नगर्ने, अनि जबर्जस्ती कागज गराएर घरजग्गा पनि हडप्न खोजे। त्यति मात्र होइन मलाई धक्याएर मबाट जबर्जस्ती ढंगले लगेको चेक बाउन्स गराएका छन्।
सर्लाहीका सुदखोर
समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था छ यतिबेला मुलुकमा। यसको अर्थ हो– अहिलेको परिपाटीमा सुधार गर्दै सर्वसाधारणको समेत आर्थिक सुरक्षा कायम गर्नु। राज्यले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ। राज्यबाट समेत अनतिक्रम्य सम्पत्तिको अधिकारबाट पहुँचमा नभएका नागरिकका हकमा भने अतिक्रमणमा परिरहेको देख्न पाइन्छ। नेपाली समाजमा ‘बसाइँ’ उपन्यासले आर्थिक रूपमा परित्यक्त भएपछि थातथले छाडेर हिँड्नुपरेको दारुण अवस्था चित्रण गरेको धेरै भइसकेको छ। विशेषगरी नाफाखोर व्यक्तिका अनेक हर्कतबाट गाउँका मानिस आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने विषम परिस्थितिमा पर्ने गरेको देखिन्छ। अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उद्देश्य यस्तो अवस्थामा परेर सर्वसाधारणले सम्पत्ति गुमाउन नपरोस् भन्ने पनि हो। आर्थिक स्वतन्त्रता नभएसम्म जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था ल्याइए पनि त्यसले खासै फरक पार्दैन।