गन्तव्य जापान
देशमा सियोदेखि सुनसम्म विदेशबाट ल्याएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयातित वस्तु उपभोग गर्ने क्षमता भने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले दिएको छ। कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ यतिखेर सन्तोष गर्ने निकै थोरै क्षेत्रमध्ये रेमिट्यान्स हो।
देशमा सियोदेखि सुनसम्म विदेशबाट ल्याएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयातित वस्तु उपभोग गर्ने क्षमता भने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले दिएको छ। कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ यतिखेर सन्तोष गर्ने निकै थोरै क्षेत्रमध्ये रेमिट्यान्स हो।
अलिअलि मात्रै पनि अर्थशास्त्र बुझेकाले एकछिन सोचौँ त, जब कुनै देशका सबै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकै दिनमा वार्षिक १३.५ प्रतिशतबाट झारेर वार्षिक ९.५ प्रतिशत बनाउँछन्भने त्यो देशमा के हुन्छ ?उत्तर सजिलो छ–त्यो देशको अर्थतन्त्र तुरुन्तै कोमामा जान्छ वा कोमातर्फको यात्राको टिकट काटेर बस चढ्छ।
विगत वर्षमा जस्तै चालु आवमा पनि विकास कछुवाकै गतिमा हुने पूर्वसंकेतहरू देखिएका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दुई–चार वर्ष आशातित आर्थिक विकास भएको हो। त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक किचलोले अर्थतन्त्रमा पारेको छायाँ अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको छैन।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी अर्थतन्त्रको प्रमुख भागलाई लक्षित गरी पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि तेहरान आक्रोशित भएको छ।
चीनको मुद्रा युआनको मूल्य यस दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। गत हप्ता चिनियाँ बजारमा एक अमेरिकी डलर बराबर ६.९६ युआनको दर कायम रहेको र ब्यापार विवाद रहँदासम्म चिनियाँ युआन कमजोर नै रहने सम्भावना भएको केजिआई एसियाका कार्यकारी निर्देशक बेन कोङले ब्लुमवर्गलाई बताए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्व अर्थतन्त्रमा बेलाबखत देखा पर्ने तनाबहरुको असरको सामना नेपाल एक्लैले गर्न नसक्ने बताएका छन्। विश्वमा पछिल्लो समय देखा परिरहेको व्यापारमा संरक्षणवादी प्रवृतिको सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनले औल्याएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका सुधार सम्बन्धी केही नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो बन्दै गएको अमेरिकी डलरको प्रभाव विश्व बजारमा लामो समय नटिक्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले बताएका छन्।
पछिल्ला केही महिनादेखि संसारभर अमेरिकी डलर बलियो भइरहँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी प्रभाव परेका छन् ।
मुलुकको ढुकुटीको जिम्मा लिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पाँच महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे फरकफरक धारणा व्यक्त गरेर शंका पैदा गराउने काम गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिको डेढ महिनापछि गत चैत १६ गते अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले मुलुक वित्तीयरुपमा टाट पल्टेको घोषणा गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को १९ औ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सवल अर्थतन्त्र निर्माणको चरणमा लागिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी हुनु गलत भएको बताएका थिए।
देशको अर्थतन्त्र जस्तोसुकै अवस्थामा होस्, यसको आकार विस्तार हो्स वा खुम्चियोस्, समस्या आऊन् वा नआऊन् तर मुलुकका केही क्षेत्रको मुनाफामा रत्तिभर फरक पार्दैन। त्यस्ता क्षेत्रमध्ये एउटा हो बैंकिङ। गत आर्थिक वर्षमा आधाभन्दा बढी समय वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने पैसा भएन भनेर कोकोहोलो मच्चाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनावताका अघि सारेको “अमेरिका प्रथम” को नीतिको कार्यान्वयनले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। व्यापारिक युद्धकै स्वरुपमा विश्व अर्थतन्त्र अग्रसर हुन थालेको भन्दै यस अर्थ राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले चीनको अर्थतन्त्रमा अझ कमजोरी आएको सङ्केत देखा परेको छ। विवरण अनुसार, आर्थिक वर्षको पहिलो साता महिनामा लगानी सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको छ भने सामानको बिक्रीमा कमी आएको छ।
मुलुकको व्यापार घाटा भयावह हुँदै गएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो गर्नुलाई हाम्रो समाजमा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारका रूपमा लिइँदैन। तर, राजकीय व्यवहार भने सामाजिक मान्यताभन्दा नितान्त भिन्न छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिमार्फत मुलुकका उत्पादनबारे उल्लेख गर्न थालेका छन्। विशेषगरी सर्वसाधारणका उपभोग्य सामग्रीमाथि उनको चिन्ता पनि उत्तिकै महत्वसाथ प्रकट भइरहेको देखिन्छ। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बिहान–बिहानै मुखमा विदेशी मन्जन पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न’ उद्योगीलाई गरेको आग्रहभित्रको अन्तर्य महसुस नगर्ने हो भने हामी यथास्थितिमै रहन अभिशप्त हुनेछौं। प्रधानमन्त्री आफैंबाट मुलुकको यो दुःखद अवस्थालाई आवाज दिने काम भएको छ।