मुलुकको व्यापार घाटा भयावह हुँदै गएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो गर्नुलाई हाम्रो समाजमा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारका रूपमा लिइँदैन। तर, राजकीय व्यवहार भने सामाजिक मान्यताभन्दा नितान्त भिन्न छ। वस्तु निर्यात गरेर हुने आम्दानीभन्दा मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्दा हुने खर्च धान्नै नसक्ने किसिमले बढिरहेको छ। यो स्थिति सुधारका निम्ति प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा मात्र होइन, बेलाबेलामा चर्चा भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकले समेत आफ्नो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कम गर्न आयातमा भन्सार लगाउने निर्णय गरिरहेको छ। यो निर्णयबाट चीन र अमेरिकाबीच ‘व्यापार युद्ध’ को स्थिति देखिए पनि दुवैले आआफ्नो मुलुकको हित निम्ति काम गरिरहेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकले व्यापार सन्तुलनका लागि काम गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। हामी आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुसमेत आयात गरिरहेका छौं। देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुभन्दा बाहिरबाट आयात भएका सामग्री सस्तो पर्ने भएपछि बिस्तारै आन्तरिक क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको छ। खेतबारीमा मेहनत गरेर उत्पादन गरेको वस्तु आयातितभन्दा सस्तो भएपछि निःसन्देह हाम्रा किसान निरुत्साहित हुने अवस्था आएको छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा कृषिकर्म गरेर बस्ने किसानको अवस्था अत्यन्त दुरुह बन्न पुगेको छ। कृषिमा लागेर आम्दानी गरी परिवार र समाजलाई भरथेग गर्न चाहने किसान निरुत्साहित हुनु चिन्ताको विषय हो।

दुई मुलुकबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा आएको बदलावका कारण वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारत छलफल गर्न बाध्य भएको हो। यही मौकामा वाणिज्य सन्धिले भारतलाई दिएको पुरानो भन्साररहित सुविधालाई खारेज गरी नेपालले भारतसँगको व्यापारबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। यो मौका गुम्ने हो भने प्रत्येक वर्ष भइरहेको व्यापार घाटाको चक्रबाट नेपाल पिसिने क्रम जारी नै रहनेछ।

हाम्रो मुलुकले सबैभन्दा ठूलो व्यापार हिस्सा भएको देश भारतबाट हुने आयातबारे बल्ल विचार गर्न थालेको छ। व्यापार घाटा कम गर्न भारतसँग कृषिजन्य र केही औद्योगिक उत्पादनमा भन्सार लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता वस्तुमा ४० वर्षपछि नेपालले भन्सार शुल्क लगाउन गत शुक्रबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न दुई देशका सहसचिवस्तरीय वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन वार्तामा प्रस्ताव गरेको हो। हालसम्म नेपालले भारतबाट आउने कृषि तथा औद्योगिक वस्तुमा दिँदै आएको शून्य भन्सार सुविधाको प्रावधान हट्दा अर्थतन्त्रमाथि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीहरू पनि सकारात्मक देखिनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो। दुई देशबीच धान्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढिरहेको छ । वाणिज्य सन्धिमा पुनरावलोकन गर्न सके विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले दिएको सुविधाअनुसार केही मात्रामा भए पनि नेपालले भन्सार शुल्क लगाउन पाउनेछ। नेपालले सन् १९७८ देखि भारतलाई दिएको शून्य भन्सार सुविधा कटौती गरी शुल्क लगाउने व्यवस्था नेपाली किसान र अर्थतन्त्रकै लागि फाइदाजनक हुनेछ। आगामी अक्टोबरमा काठमाडौंमा हुने सचिवस्तरीय बैठकले सन्धि संशोधनका लागि नेपालले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ। भारतसँग हुने यस्ता बैठकमा नेपालको प्रस्तुतिमाथि विगतमा तयारी राम्ररी नगरेको भन्दै देशभित्र आलोचना हुने गरेको थियो। यसपटकको बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूको प्रस्तावलाई भारतले सीधै अस्वीकार गर्न सकेको छैन।

वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा पु-याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला उठाइएका विषयलाई समेत श्रेय जान्छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ओलीले यो प्रसंग उठाएका थिए । गत अप्रिलमा दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरमा भएको वार्तामा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा करिब सात खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो घाटा प्रत्येक वर्ष उच्च दरले बढिरहेको छ। नेपालले भारतलाई १६ वटा शीर्षक राखेर कृषि उपजलाई शून्य भन्सार महसुलको सुविधा दिएको छ। तर, यी शीर्षकअन्तर्गत सयौं वस्तु परेका छन्। भारतबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र केही औद्योगिक उत्पादन आयातमा भन्सार शुल्क लगाउँदा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्छ। मूल्यमा प्रस्तिस्पर्धा गर्न नसकेपछि हाम्रा किसानले कतिपय उत्पादन गर्नै छाडेका छन्। वार्तामा नेपालले कृषि उपजमा भन्सार लगाउने मात्र होइन, यहाँबाट निर्यात हुने धागो, वनस्पति घिउलगायतका केही वस्तुमा भारतले लगाएको कोटा हटाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसो भएमा निर्यातमा समेत वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ। भारतले तयार पारेको ‘नेगेटिभ लिस्ट’ मा सुधार गर्दा समेत नेपाली उत्पादनले निर्यातको मौका पाउन सक्छन्।

विगतमा नेपाल–भारतबीचको व्यापार वार्तामा भारतीय पक्ष कहिल्यै पनि नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पु¥याउनुपर्छ भन्ने भूमिकामा देखिएको थिएन। दुवै मुलुकका अधिकारीबीच हुने वार्तामा नेपालले राखेका महŒवपूर्ण प्रस्तावमा भारतीयहरू प्रवेश नै गर्न चाहँदैनथे । भारतले जहिले पनि व्यापार वार्ता हुनुअघि नेपाली वस्तु निर्यातमा ससाना अल्झन खडा गर्ने गथ्र्यो । नेपाली पक्ष वार्तामा पहिले ती तत्कालका समस्या उठाउन बाध्य हुन्थ्यो र भारतीय अधिकारीले त्यसलाई समाधान गर्ने बाचा गर्दै वार्ता सकिने गथ्र्यो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले व्यापारका मूल समस्यामा कहिल्यै राम्रोसँग छलफल गर्न पाएकै थिएन। अहिले भने दुई मुलुकबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा आएको बदलावका कारण वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारत छलफल गर्न बाध्य भएको हो। यही मौकामा वाणिज्य सन्धिले भारतलाई दिएको पुरानो भन्साररहित सुविधालाई खारेज गरी नेपालले भारतसँगको व्यापारबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। यो मौका गुम्ने हो भने प्रत्येक वर्ष भइरहेको व्यापार घाटाको चक्रबाट नेपाल पिसिने क्रम जारी रहनेछ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०३:१५ सोमबार