प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिमार्फत मुलुकका उत्पादनबारे उल्लेख गर्न थालेका छन्। विशेषगरी सर्वसाधारणका उपभोग्य सामग्रीमाथि उनको चिन्ता पनि उत्तिकै महत्वसाथ प्रकट भइरहेको देखिन्छ। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बिहान–बिहानै मुखमा विदेशी मन्जन पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न’ उद्योगीलाई गरेको आग्रहभित्रको अन्तर्य महसुस नगर्ने हो भने हामी यथास्थितिमै रहन अभिशप्त हुनेछौं। प्रधानमन्त्री आफैंबाट मुलुकको यो दुःखद अवस्थालाई आवाज दिने काम भएको छ। मुलुकको कुनै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र परनिर्भरता हटाउन आग्रह गरेको निकट विगतमा अनुभव हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको यो अवस्थालाई मनन् गरी वाणी दिनुलाई एउटा महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बिहानबिहानै मुखमा पर्ने ‘विदेशी मन्जन’ को सांकेतिक अर्थबोध नगर्ने र यो स्थितिलाई गफमै सीमित गर्ने हो भने हामी महँगो रेमिटान्सबाट उपभोग्य सामग्री खरिद गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने मुलुकमा रहन विवश हुनेछौं। मुलुकमा उपलब्ध सस्तो जनशक्तिलाई उपयोग गरी उद्योगधन्दा खोली आन्तरिक उपभोगमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सक्दा पनि अर्थतन्त्रमाथिको भार कम हुन्छ। नुनदेखि सुनसम्म दन्तमञ्जनदेखि साबुनसम्म आयात गरी मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन। यो असन्तुलनमा सुधार ल्याउन के आयात गर्ने÷के नगर्ने भन्ने नीतिसमेत मुलुकले बनाउनुपर्ने देखिन्छ। भन्सार महसुल उठाएर राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा आयातलाई बढावा दिँदा मुलुकको अवस्था जर्जर भएको बुझ्न गाह्रो छैन। आज जुन गतिमा निर्बाध विदेशी सामान आयात भइरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रलाई जर्जरमात्र बनाएको छैन अनियन्त्रित उपभोगबाट सर्वसाधारणसमेत बचतशून्य हुने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयले गर्ने खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले आफ्नै कानुनको पालना सरकारी कार्यालयमै गराउन सके मात्र पनि धेरै ठूलो सहयोग पुग्छ। यसले मुलुकभित्रको रकम यही रही अर्थतन्त्रलाई संकुचित हुनबाट रोक्न सकिन्छ।

नुनदेखि सुनसम्म दन्तमञ्जनदेखि साबुनसम्म आयात गरी मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन। यो असन्तुलनमा सुधार ल्याउन के आयात गर्ने÷के नगर्ने भन्ने नीतिसमेत मुलुकले बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगपति÷व्यवसायीलाई समेत संकेत गर्दै केही अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले तिनलाई सांकेतिक भाषामै विदेशबाट केमिकल ल्याएर यहाँ जुसका नाममा सर्वसाधारणलाई उपभोग गराई स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गराइएको अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरेका छन्। जनस्वास्थ्यभन्दा ठूलो कसैको व्यापार हुन सक्दैन। नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिई कस्तो सामग्री बिक्री गर्न दिने? कस्ता सामग्रीको आयातमै रोक लगाउने भन्ने ध्यान पनि सरकारको हुनुपर्छ । हाम्रा नागरिकमा स्वास्थ्य चेतना कम रहेको र खाद्यान्नप्रतिको जानकारी पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा जस्तोसुकै सामग्री बजारमा उपलब्ध हुने र सर्वसाधारणले त्यसबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ। उद्योगपति/व्यापारीमा सिर्जनशीलताको अभाव देखिएको छ। त्यसैले उद्योग गर्नेभन्दा पनि सामान ल्याएर मिसमास पारी व्यापारमात्र गर्ने चलन छ। हालैको एक अर्को कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीले आयातित माछाबाट नपुंसकताको स्थितिमा पुगिनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विदेशबाट आयातित माछालाई ताजा राख्न मानव जीवनका निम्ति घातक रसायन प्रयोग भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमले दिँदै आएका छन्। तर यसबारे सरकारका नियामक निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। त्यतिमात्र होइन, खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा समेत विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दै आएको छ। क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगको सिकार नागरिक बन्दा देशले उपचारका निम्ति ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ। मानव स्रोतमाथि आइरहेको यस किसिमको क्षयबारे अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली यसमा समेत जानकार रहेको थाहा भएको छ। मुलुकका प्रधानमन्त्रीले बुझेका यति विषयमाथि मात्र पनि राज्य संयन्त्रको ध्यानाकर्षण हुने हो भने नागरिक स्वास्थ्यका निम्ति यो ठूलो योगदान हुनेछ।

उत्पादनकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उद्योग खोल्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। वास्तवमा मुलुकमा किन उद्योगधन्दा खुल्न सकेनन् र आयातमै निर्भर हुनुप-यो भन्नेमा पनि ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। आयात प्रतिस्थापनतर्फको सरकारको जोडबल र उद्योगपति/व्यवसायीको पहलकदमी यसका निम्ति अत्यावश्यक छ। ‘कानुन, नियम, निर्देशन, सुविधा सबै दिन सरकार तयार छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगपति/व्यापारीलाई आश्वासन दिएका छन्। विगतमा पनि सरकारले सिमेन्ट उद्योगको हकमा सडक निर्माण गरिदिने र बिजुली जोडिदिने आश्वासनले सकारात्मक परिणाम ल्याएको अनुभव हाम्रो छ। प्रधानमन्त्रीबाट उद्योग खोल्न आश्वासन भइसकेपछि त्यसलाई ध्यानमा राखेर उद्योग खोल्न र राज्यबाट सहयोग लिन तत्पर हुनुपर्छ। एक सय रुपियाँ बराबरको आयात हुँदा नौ रुपियाँ बराबरमात्र निर्यात हुने अहिलेको मुलुकको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारको रणनीति पनि तयारी हुनु आवश्यक छ। त्यतिमात्र होइन उपभोक्ताले पनि स्वदेशी उत्पादनकै सामान पाएसम्म उपभोग गर्ने प्रवृत्ति अपनाउनु उचित हुन्छ। देशभित्रकै उद्योगबाट उत्पादित सामग्री खरिदमा ध्यान पु-याउने हो भने कम्तीमा नेपाली रुपियाँ देशभित्रै बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अमेरिकाजस्तो मुलुकले त स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन्छ भने हामीले थोरैमात्र भए पनि स्वदेशी उत्पादनप्रतिको संरक्षण नीति अपनाउनुपर्ने होइन? अहिलेसम्म उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुभन्दा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात् ‘याराना पुँजीवाद’ कै विकासमा मुलुक लागेको छ। शक्ति दलाल समूहले आफ्नो अनुकूल अर्थतन्त्रलाई घुमाउँदै आएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो ‘हजुरिया पुँजीवादी’ सत्तालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा राजनीतिक वा सामाजिक अवस्थालाई आफूअनुकूल उपयोग गर्दै ‘रेन्ट सिकिङ’ लाई बढावा दिने गरिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । सर्वसाधारणले कम्तीमा आफूलाई चाहिले दाल, चामल, तरकारी आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेर जीविकामुखी अर्थतन्त्रमात्र भए पनि धान्दै आएकामा अहिले सहरका भाडाका घरमा बसेर किनेका सामान उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अरबका कपाल दुखाउने गर्मीमा काम गरिरहेका आफन्तजनले पठाएको रेमिटान्स महँगा मोबाइल र खाद्यान्नमा खर्च हुने स्थितिले मुलुकलाई उन्नतिमा लैजाँदैन। अतः अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी तुल्याउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योग÷व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको हुनु आवश्यक छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक र उपभोगको स्थितिलाई राम्ररी बुझेका छन्। उनको यो बुझाइमा मुलुकको संरचनाले साथ दिने हो भने यथार्थमै केही वर्षमा स्थिति फेरिनेछ। त्यसका लागि योजनाबद्ध काम भने हुनैपर्छ। प्रधानमन्त्रीबाट पनि आफूले दिएका यी निर्देशनको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र तयार पार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बोलिरहने र ती विषय हावामै उडेर जाने अवस्था भयो भने आगामी केही वर्षसम्म पनि हामी यस्तै गफमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०४:३० सोमबार