आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपरिहार्यः अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अर्थतन्त्रमा कोरोना असर
कोरोनाले चीनको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन असर पारे पनि दीर्घकालीन असर पार्दैन भन्नेमा चिनियाँ अर्थविद् ढुक्क छन्।
बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र !
पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र सुधारकै लागि अर्थमन्त्री बनाएका हुन्, तर उल्टै उनले ल्याएका दुवै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो।
आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने बताएका छन्।
उँधोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र
चीन उच्च गुणस्तरीय र दिगो वृद्धिप्रति प्रतिबद्ध छ। अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन प्रतिचक्रीय निर्णयहरूसहित चीनले सन् २०२० मा ६ प्रतिशतको मध्यम–उच्च वृद्धि दर कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्ने आशा गरिएको छ।
अलपत्र कृषि रणनीति
आजका मितिसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। तर पनि सरकारीतवरबाट कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने जति प्राथमिकता दिइएको छैन। फलस्वरूप यो क्षेत्र प्रत्येक दिन ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ। २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको दुरावस्था यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।
अर्थतन्त्रमा कालो बादल
इरानलक्षित युद्ध भड्किएमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकल स्रोत रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का पर्ने निश्चित छ, जसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ।
रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको छ
बागलुङको जैमिनी नगरपालिका (साविक पैयुँथन्थाप गाविस वडा नं. ६) मा जन्मिएका दिवाकर पौडेल १७ वर्षदेखि रेमिटेन्स क्षेत्रमा कार्यरत छन् । शिक्षण पेशाबाट करिअर सुरु गरेका पौडेलले सन् २००२ देखि २०१६ सम्म मुलुककै अग्रणि रेमिटेन्स कम्पनी आइएमईमा काम गरेका थिए ।
मौलाउँदै ‘भाइचारा’ पुँजीवाद
२०६४ सालयताको मात्र घटना, नीतिगत निर्णय र सीमित उद्योगी÷व्यवसायीको आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छन्। यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लाँदैन, केवल नवधनाढ्यको संख्या बढाउँछ।
आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण
विश्व बैङ्कले सन् २०१९ मा ७.१ प्रतिशत कायम भएको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
‘अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारको कामलाई निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेकाले निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
नीतिगत सुधारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मकः गभर्नर नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले नीतिगत सुधारसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको बताएका छन्।
‘नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम’
लगातार उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मो दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
सिँजालाई सिँजाकै हैसियत
सिँजा यद् वा हाट सिँजा नेपाली भाषा, संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यताको मात्र उद्गम थलो होइन। आत्मनिर्भर, स्वाभिमान र मागेर नखाने, गरिखाने उच्च अर्थतन्त्रको पनि उद्गम थलो हो भन्ने लेख्न पाउँदा गर्व लाग्छ। कता कता घमण्डको भावपनि टुसाउन खोज्छ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत
सरकारले सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने त्यत्ति नराम्रो देखिएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षका दुई महिना (साउन–भदौ) सम्मका आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर लागेको देखिएको छ। गतवर्ष उच्चदरको व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने आकलन गरिएको थियो। गत वर्षभर लगातार विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि अर्थतन्त्रको प्रमुख पाटो बिग्रने डर पलाएको थियो। यो वर्षको अहिलेसम्म भने विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढेको छ भने व्यापार घाटामा पनि झिनो सुधार आएको छ। विगत लामो समयदेखि मुलुकको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष चुलिँदै आएको हो। गतवर्ष मुलुककै कुल बजेट हाराहारीमा यो पुग्न खोजेको थियो। यो वर्षका २ महिनामा भने व्यापार घाटा २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३८ प्रतिशतले बढेको आयात यो वर्ष डेढ प्रतिशतले घटेका कारण व्यापार घाटामा सुधारको संकेत देखिएको छ। सरकारले चाहेजस्तो वास्तविक सुधार भने हुन सकेको छैन। यो अवधिमा निर्यातमा केही सुधार आएको छ। यो वर्ष २५.९ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ।