सरकारले सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने त्यत्ति नराम्रो देखिएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षका दुई महिना (साउन–भदौ) सम्मका आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर लागेको देखिएको छ। गतवर्ष उच्चदरको व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने आकलन गरिएको थियो।  गत वर्षभर लगातार विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि अर्थतन्त्रको प्रमुख पाटो बिग्रने डर पलाएको थियो। यो वर्षको अहिलेसम्म भने विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढेको छ भने व्यापार घाटामा पनि झिनो सुधार आएको छ। विगत लामो समयदेखि मुलुकको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष चुलिँदै आएको हो। गतवर्ष मुलुककै कुल बजेट हाराहारीमा यो पुग्न खोजेको थियो। यो वर्षका २ महिनामा भने व्यापार घाटा २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३८ प्रतिशतले बढेको आयात यो वर्ष डेढ प्रतिशतले घटेका कारण व्यापार घाटामा सुधारको संकेत देखिएको छ। सरकारले चाहेजस्तो वास्तविक सुधार भने हुन सकेको छैन। यो अवधिमा निर्यातमा केही सुधार आएको छ। यो वर्ष २५.९ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ।

१ खर्ब रुपियाँको वस्तु पनि निर्यात नगर्ने मुलुकले २ महिनामा १८ अर्ब ५० करोडका सामान निर्यात गरेको छ। यो पर्याप्त होइन तर शुभसंकेत हो। मुलुकको निर्यातको परिमाण नै सानो भएकाले यसमा आउने ठुलो सुधारले पनि व्यापार घाटा कम गराउन खासै भूमिका खेल्न सक्दैन। यो वर्ष भारतमा निर्यात बढेको तर चीनतिर उल्टै घटेका कारण त्यसतर्फ सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।गतवर्ष समस्यामा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति यो वर्ष केही बढेको छ। चालु आवका दुई महिनामा ४० अर्ब रुपियाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो। यस्तै गतवर्ष समस्यामा रहेको शोधनान्तर स्थिति पनि अहिले ८ अर्ब ८३ करोडले बचतमा छ। गतवर्ष भदौसम्म शोधनान्तर स्थिति २५ अर्ब ४५ करोडले घाटामा थियो। गतवर्ष यो बेला ३५ अर्ब रहेको चालु खाता घाटा अहिले २१ अर्ब ७९ करोडले मात्र घाटामा छ। अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि र रेमिटेन्स आयमा भने यो वर्ष सुधार हुन सकेको देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्मको तथ्यांकले मूल्य वृद्धि बढेको देखाएको छ। मूल्यवृद्धि बढ्नु भनेको सोझै सर्वसाधारणलाई असर पार्नु हो। उनीहरूको भान्सासमेत महँगो बन्नु हो। यो वर्ष भदौसम्म मूल्यवृद्धि गतवर्षभन्दा झण्डै दोब्बर छ। जुन सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा पनि धेरै हो। चाडपर्वका महिना असोज र कात्तिकमा झनै मूल्यवृद्धिको चाप परेको छ। मूल्यवृद्धि जस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धानेको रेमिटेन्स आय पनि सामान्यरूपमा घटेको छ। प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको रेमिटेन्स आय यो वर्ष केही घटेको छ।

चालु आवको २ महिनामा रेमिटेन्स एक खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड भित्रिएको छ। गतवर्ष ३३.४ प्रतिशतले बढेको रेमिटेन्स यो वर्ष ०.३ प्रतिशतले उल्टै घटेको हो।कतै रेमिटेन्स बैंकमार्फत नआएर हुण्डीतिर त गएको छैन? सरकार चनाखो बन्नुपर्ने बेला आएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकमा सामान्य सुधार देखिएका बेला दातृनिकाय विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको डुइङ विजनेसको तथ्यांकले पनि नेपालमा सुधार आएको देखाएको छ। गतवर्ष १ सय १० औँ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ९४ औँ स्थानमा आइपुगेको छ। यो भनेको मुलुकमा उद्योगधन्दा, बन्द व्यापार गर्न थप सहज भएको भनिएको हो। राजनीतिकरूपमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आए पनि उद्योग÷व्यवसायका लागि अझै प्रजातान्त्रिक व्यवहार आउन सकेको छैन। बन्द व्यापारका लागि सरकारीतवरबाटै अनेकौँ ‘हडल्स’ कायमै छन्। मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। अझै पनि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। यस्तोमा विदेशी लगानीकर्ताको चाहना राख्नु आफैँमा अनुत्तरित छ। सरकार स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याउन चाहिरहेको छ। बेलाबेलामा लगानी सम्मेलन पनि गर्दै आएको छ तर त्यसअनुसारको नियम÷कानुन र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो बेला विश्व बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले भने नेपालमा उद्योग÷व्यवसाय गर्न थप सहज भएको देखाएको छ। १ सय ९० देशको तुलनामा ९४ औँ स्थानमा नेपाल आउनु त्यति धेरै ठूलो उपलब्धि भने होइन। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुअघि विदेशी लगानीकर्ताले यस्तै प्रतिवेदनहरू हेर्ने भएकाले सानो सुधारको संकेतले पनि विदेशी लगानी ल्याउन अवश्य सहयोग पुग्नेछ। अर्थतन्त्रका परिसूचकमा देखिएका सुधार र लगानीका लागि बनेको यो वातावरणलाई ‘क्यास’ गर्न सके सरकारका आगामी दिन फलदायी हुन सक्छन्। नत्र अवस्था उस्तै हुनेछ।  

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०४:०१ आइतबार