९ पुस २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

आरोपप्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, बाँच्ने र बचाउने बेला होः मन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना भाइरसविरुद्ध एक जुट हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले कोरोना भाइरस महामारीका समयमा सरकारको आलोचना मात्रै गर्नेभन्दा पनि सकारात्मक ढङ्गबाट आआफ्ना ठाउँबाट एक जुट भएर सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गरे।

सबै नेपालीमा सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तार गरिनेः मन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै नेपालीमा सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

इन्टरनेटको मूल्य घट्ने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। क्यान महासंघको २७औं साधारणसभामा बोल्दै उनले इन्टरनेटको मूल्य कम गराउन सरकार प्रतिबद्ध व्यक्त गरे।

इण्टरनेटको मूल्य घटाउँदै सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इण्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित क्यान महासंघको २७औं साधारणसभामा बोल्दै उनले इण्टरनेटको मूल्य कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 'इण्टरनेट सेवा महँगो र कम प्रभावकारी भयो। त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ' उनले भने।

टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाऔं : मन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। टेलिकमको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले अबका दिनमा टेलिकमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे समीक्षा गर्दै रूपान्तरण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए।

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री राउतको निर्देशन

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सूचना प्रविधिको अधिकतम र उचित प्रयोग गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

जनतालाई सही सूचना दिऔँ, पत्रकारिता क्षेत्रको गरिमा बढाऔँ: सञ्चारमन्त्री

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका अनियमिता र बेथितिलाई अन्त्य गर्न तथा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइँदै

सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्