थप २ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप २ निर्माण व्यवसायी/आफूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप २ निर्माण व्यवसायी/आफूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २६ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्ति कर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
विभिन्न पाँच निकाय अन्तर्गतका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ।
सरकारले ११ सचिवको सरुवा र दुई सचिवको पदस्थापना गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार हालै सचिवमा बढुवा भएका घनश्याम उपाध्यायलाई वाग्मती प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा र लक्ष्मी बस्नेतलाई गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २८ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।
कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १२ वटा निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।
