सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित १५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित भएको छ । बैंकको सोमबार भएको १०औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम बैंकले १५ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । यसबाट बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ नाघेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक गत भदौ २८ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
जेठको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट फिर्ता आएको छ । संसदमा टेबल भए पनि विभागीय मन्त्री नहँुदा पारित हुन नसकेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संस्थागत पुनःसंरचना गर्न अध्यक्ष शेष घलेले प्रस्तुत गरेको भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड नामक प्रस्ताव काठमाडौंमा जारी विश्व सम्मेलनले संशोधनसहित पारित गरेको छ।
संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका विषय समेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र तयार नभएपछि विधेयक पारित हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।
संसद्ले पारित गर्न बाँकी अझै १८ विधेयक छन् । जसमध्ये १० वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा छन् । बाँकी ८ विधेयक कारबाही प्रक्रियामा छन् ।
संसद्बाट विगत पाँच महिनाभित्र ३७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । असोजमा मात्रै १७ विधेयक पारित भएका छन् । यसअघि साउनमा १२ विधेयक पारित भएका थिए भने भदौ र असारमा तीन÷तीन विधेयक पारित भएका थिए । जेठमा भने एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यही असोज २० गते गणपूरक संख्या नपुगेर पारित हुन नसकेको उक्त विधेयक आज पारित भएको हो ।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस र डा.केसीसँग भएको सहमतिविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पास गर्न प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई बाटो खोल्न प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिएसँगै अप्ठेरोमा परेको सरकार नेतृत्वकर्ता कांग्रेस पनि विधेयक पारित गर्ने कुरामा लचिलो देखिएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको बैठकमा तीनवटा विधेयक पारित भएका छन् । तिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक छन् । ती विधेयक पारित गर्दा तीनैपटक गणपुरक संख्या नपुगेको विषय उठेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधानको धारा ९४ बमोजिम गणपूरक संख्याको कुरा उठाएका थिए ।
संसद् बैठकले मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ । आफ्नो सम्पत्ति इच्छापत्रमार्फत हस्तान्तरण गर्ने कि अंशबन्डामार्फत नियमित गराउने भन्ने विवादबीच इच्छापत्र खारेज गरी देवानी संहिता पारित गरिएको हो ।
सोमबारको संसद बैठकको कार्यसूचिमा देवानी संहिता विधेयक २०७१ माथिको छलफल तोकिएको थियो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार संसदको दोस्रो बैठकमा सभामुख ओनसारी घर्तीले सो विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन सांसदहरुलाई समय दिइन्। एक दर्जनभन्दा बढी सांसदले तीन मिनेटको निर्धारित समयमा अा अाफ्नो मन्तव्य राखे।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नियमावली लामो समयपछि पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भएसँगै सेज सञ्चालनमा थप सहज हुनेछ । सेज ऐनका प्रत्येक बुँदा कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक थियो । सेज ऐन पोहोर भदौमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको थियो ।
सरकारबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दबाब परेको छ । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब आएपछि बिहीबार समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विधेयक शुक्रबार पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिमा एकपटक पनि दफाबार छलफल नभएको यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ ।
