अमेरिकी राजदूतको चासो
कुनै पनि प्रजातन्त्रका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत अंगका रुपमा रहेको हुन्छ।
७ पुस २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्न सभामुखको ध्यानाकर्षण
महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख महराले विधेयकबारे आफुले संचारमन्त्रीसंग छलफल गर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिलाई भेट्न सुझाव दिए।
‘समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने लोकतन्त्र बाँकी रहन्न’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताएकी छिन्।
मिडियामा अंकुश
सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
सञ्चार ऐनबारे गलत प्रचार : मन्त्री बाँस्कोटा
नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र सुधारको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाँचवटा कानुन अगाडि बढाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन्। संसद्मा पेस भएको तथा विचाराधीन अवस्थामा रहेका ऐन कानुनले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गराउने, ठगीमाथि नियन्त्रण गर्ने, मिडियालाई पारदर्शी बनाउने उनले बताए।
‘विधेयक फिर्ता नगरे संघर्ष’
नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमतिविना विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको हो। मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंग बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन थालेको महासंघको ठहर छ।
उपेक्षा गरिएकाे भन्दै आन्दाेलन थाल्ने आदिवासी जनजातिकाे चेतावनी
लक्षित वर्गको बजेट खर्चमा तिलोत्तमा नगरपालिका उदासीन भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया बोलाउँछौं : पत्रकार महासंघ
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने नेपाल पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ।
प्रेस युनियन बेलायतले दुई पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने
नेपाल प्रेस युनियन बेलायतले आगामी वर्षदेखि दुई जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ। युनियनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपिन निरौलाको अध्यक्ष्यतामा आइतबार लण्डनमा सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
पत्रकारलाई अब १० लाखसम्म जरिवाना
पत्रकारले आचार–संहिता उल्लंघन गरी कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनेगरी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर विधेयक आएको छ। प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो। ‘जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ। प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्नुअघि एकपटक सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थिएन।
१६ महिनापछि रिहा भए रोयटर्सका दुई पत्रकार
१६ महिनादेखि बन्धक बनायएका रोयटर्सका दुई जना पत्रकार रिहा भएका छन्। म्यानमारमा रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि भएको हिंसाका विषयमा रिपोर्टिङ्ग गरेको भन्दै वा लोन र केयब सिओ ओलाई गत वर्षको डिसेम्बरमा पक्राउ परि जेल जेल हालिएको थियो।
पत्रकार बिष्टमाथि कुटपिट
धनगढीस्थित दिनेश एफएममा कार्यरत पत्रकार जनक बिष्टमाथि कुटपिट भएको छ। बिष्टलाई धनगढीका व्यापारी तेजेन्द्र थापाले कुटपिट गरेका हुन्।
पत्रकारिता सिकाउने पुस्तक
पत्रकारिताको पाठ्यसामग्रीका रूपमा एकराज पाठकको ‘आमसञ्चार र पत्रकारिता’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ। पैरबी प्रकाशनले छापेको पुस्तकले सैद्धान्तिक ज्ञान फराकिलो बनाउन सहयोग पु-याउँछ।
अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना
अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले यसै वर्षदेखि वितरण गर्ने गरी अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कारको अक्षयकोष स्थापना गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता भएका देशमा जम्मा नौ प्रतिशत बसोवास
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा रिपोटर्स विथआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले १० प्रतिशतभन्दा कम मानिस बसोवास गर्ने मुलुकका पत्रकारले मात्र उपयुक्त वातावरणमा काम गर्न पाएको जनाएको छ।