२८ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

चुनौतीपूर्ण भएपनि ग्राण्डि अस्पतालद्वारा १०३ मिर्गौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण

ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले सरकारले निजी अस्पताललाई पनि सरकारी अस्पताल जसरी अनुदान सहयोग गरे स्वास्थ्य उपचार सहज र सरल हुने बताएका छन्।

अवैध मिर्गाैला प्रत्यारोपण: चिकित्सक, प्रहरी, वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नता

प्रहरी, डाक्टर, वडाध्यक्षसहितको मिलोमतोमा मिर्गौला तस्करी भएको भेटिएको छ। जिम्मेवार निकायकै व्यक्तिहरूको संलग्नतामा अवैध रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको प्रहरीको मानव बेचबिखन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना !

नेतामा हुनुपर्ने केही सद्गुण स्वास्थ्य–लाभ गरिरहेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा देखिएका छन्। अस्पतालबाट निस्किने बेलासम्म अरू अत्यावश्यक सद्गुण पनि थपिँदै जाउन्।

मिर्गौला किनबेचको आरोपमा निदान अस्पतालका सिइओसहित ५ पक्राउ

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले मिर्गाैला किनबेचको आरोपमा ललितपुरस्थित निदान अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विपेन्द्र प्रधानसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

१६ जिल्लामा निःशुल्क मिर्गाैला उपचार र डायलासिस सेवा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिर्गाैला रोगको निःशुल्क उपचार र डायलासिस सेवा १६ जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ। डेडलधुरा, डोटी, जुम्ला, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, इलाम, पाँचथर, दोलखा, रामेछाप, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, कञ्चनपुरमा मिर्गौलाको निःशुल्क उपचार सेवा सुरु हुन लागेको हो।

मिर्गाैलाः मेरो अनुभव

चिकित्सा विज्ञानले धेरै फड्को मारिसकेको छ। रोगीहरूको जीवन लम्याउन र रोगीको अवस्थामा सहजता ल्याउन पनि चिकित्सा विज्ञानले धेरै सहायता पु-याएको छ। दक्ष चिकित्सकहरूको सहयोग, सहायता र चिकित्साले पनि मानिसहरूको औसत आयु बढाउनमा ठूलो सहायता पु-याएको छ। त्यसैले सर्वसाधरण जनताले असल चिकित्सकहरूमा ईश्वरीय गुण देख्छन् र प्रशंसा गर्छन्।

मिर्गाैला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई भत्ता

सरकारले मिर्गाैला, क्यान्सर र मेरुदण्डमा चोट (स्पाइनल इन्जुरी)को उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रतिमहिना ५ हजार भक्ता दिने भएको छ । गम्भीर रोगकै कारण आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने हुँदा बिरामीलाई आवाश्यक जोहो गर्न पनि अप्ठेरो पर्दा परिवारलाई समेत आर्थिक भार थपिने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्