नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्।
०५५ असार २२ गते। खाना खाएर रम्वादेवी र दलबहादुर खत्री सुत्ने तरखरमा थिए। पाँच जना विद्रोही आँगनमा आइपुगे। रम्वादेवीको आँखैअघि विद्रोहीले श्रीमान दलबहादुरलाई खुकुरी हान्न थाले। उनी गाउँले गुहार्न गइन्। रम्वादेवीको गुहार कसैले पनि सुनेन्।
शान्ति प्रक्रियाको एक दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिता निगरानी समितिले शान्ति प्रक्रिया एक दशक पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे।
सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि द्वन्द्वपछिका काम फत्ते गर्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको एक दशक पुग्दैछ। एक दशकको अन्तरालमा १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रालयले पाएको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानको चार महिना लामो हिंसामा फसेका येइ सहर र वरपरका क्षेत्रका करिब ५० हजार द्वन्द्व प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ।
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका पति भूपेन्द्र उप्रेतीको अवस्था पत्ता लगाइदिन भन्दै नेपालगन्ज–१ धम्बोझी निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले गत असार मन्सातमा बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि स्थानीय शान्ति समिति कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिइन्।
नेपालगन्ज–१ धम्वोझीकी चन्द्रकला उप्रेती द्वन्द्वपीडितको हक, अधिकारका लागि अगुवाइ गर्छिन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६० मंसिर २३ गते सुरक्षाकर्मीले पति भूपेन्द्रलाई बेपत्ता पारेपछि उनी द्वन्द्वपीडितको हक अधिकारका लागि लड्न नेतृत्वमा पुगेकी हुन्।
