सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्चले माग्यो पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउने आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको जर्बजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता मगाउने आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
१२ वर्षमा बुवा गुमाएका रोमन न्यायकै लागि लन्डनको बसाइ छाडेर नेपाल आएको बताए। ‘म ८ वर्षदेखि बस्दै आएको लन्डन छाडेर वन वे टिकट लिएर यहाँ आएको छु। आज पहिलो सफलता प्राप्त भएको छ’, उनले भने।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्मकै धेरै रकम बदमासी भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
यातायात व्यवसायीलाई संघ संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको चार वर्ष अघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ।
मुद्दा फैसलाको ४४ वर्षपछि राज्यले निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर एक महिना नौ दिन कारागारमा थुनेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोडेको छ।
पाकिस्तानको उच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानविरूद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा भएको जेल सजायलाई सोमवार रोकिदिएको छ।