जाजरकोटमा ३७ को मृत्यु, सयौं घाइते
गए राति गएको भूकम्पमा परी जाजरकोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुगेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन्।
गए राति गएको भूकम्पमा परी जाजरकोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुगेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन्।
सदियौंदेखि दाहसंस्कार गर्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी किनारको घाट नै गायब भएपछि यहाँका बासिन्दालाई समस्या परेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम सर्वसाधारण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई दसैँको टिका लगाइदिएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम सर्वसाधारण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई दसैँको टिका लगाइदिएका छन्।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले भूकम्पले ठाउँठाउँमा पहिरो गएको र रुख ढलेको भन्ने जानकारी आएको बताएका छन्।
दसैँ बिदामा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय बिहान ११ः०० देखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म खुला रहने भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
चाडपर्वमा हुने सवारीसाधन दुर्घटनाको ख्याल गर्दै टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले गैरआवासीय नेपालीले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाका सहायक रथी यमप्रसाद अधिकारीलाई भावी प्रधानसेनापति बनाउने सन्दर्भलाई जोडेर गलत प्रचार गरिएको बताएका छन्।
गत साउन ८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भिमगिठेका इञ्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उज्जल पौडेलको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा थप एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी सहितका अधिकारीकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानलाई सुदृढ गर्ने आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा गुणस्तरीय शिक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ।
हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।