घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको काम अन्तिम चरणमा
कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि मूल्य सूचना प्रणाली पोर्टल सुरु गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले प्रदेशको नाम कोशी राखेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग संविधानसम्मत रूपमा सम्बोधनकोप्रयास गरिने बताएका छन्।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले सत्तापक्षले संविधान विपरीत काम गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
