रोजगारदाताको दायित्व दोब्बर
उद्योग, प्रतिष्ठानका स्थायी कर्मचारी र रोजगारदाताले मासिक १०/१० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।
१७ कार्तिक २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नैतिकतायुक्त कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा जोड
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विदेशमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाएर कामदारको हित रक्षामा सरकार प्रतिवद्द रहेको बताएका छन्।
कतारले रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपालमै गर्ने
नेपालमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरीयता प्रति पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै आएको कतारले अन्तत आफ्नो देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण आफ्नै स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने भएको छ।
श्रमिकलाई पेन्सन
श्रम ऐन लागू भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा योगदानकर्ताले वृद्धावस्थामा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने भएका छन् ।
फेरि उठ्यो इपिएस सुधारको आवाज
नेपाली श्रमिकले मन पराएको कोरिया रोजगारी प्रक्रिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुधारका लागि पुनः आवाज उठेको छ । विगतमा इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका श्रमिकले सुधारका लागि माग गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा श्रमिकको अधिकारबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका विज्ञहरूले समेत इपिएस सुधारमा जोड दिन थालेका हुन्।
काठमाडौंबाटै कतारी भिसाको तयारी
काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक भिसा उपलब्ध गराउन र उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कतार सरकारले एक महिनाभित्रै काठमाडौंमा भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको कहर र कृषि क्षेत्रको रहर
आम सर्वसाधारणको बानी–व्यवहार पर्गेल्दा पछिल्लो समय देश छाडेर बाहिरिने दुईथरी श्रमिक देखिन थालेका छन् । पहिलो कोटिमा रहनेहरू खाडी मुलुकको उम्लँदो तापक्रमका बाबजुद गाउँको खेती–किसानी छाडी उज्यालो भविष्य बनाउन हिँडेका नौजवान युवक–युवती र दोस्रो कोटिमा रहनेमा हुँदाखाँदाको सरकारी (सचिवको ओहोदामा रहेकासमेत) वा गैररकारी क्षेत्रका जागिरे वा व्यापार–व्यवसाय अँगाली आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित एवं राम्रै हैसियत बनाएकाहरू पनि डिभी र पिआर वा अनेक जोडबल गरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा अन्य विकसित मुलुकमा गुणस्तरीय (?) जीवनशैली बिताउने हुटहुटीले अधिकांश सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले श्रमिककै रूपमा काम गर्न राजीखुसीसाथ देश छाड्नेहरू छन् र क्रमशः यो झाङ्गिदै गएको छ।
पत्रकारको पारिश्रमिक बढाउने निर्णयको स्वागत
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषदले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। यस अघि संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल थिए।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न देशभरका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यदल गठनपछि श्रमिक आन्दोलन स्थगित
न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐनअनुसार सेवा–सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत चिया श्रमिकले तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । संघीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपछि श्रमिकले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।
चिया उद्योगीले मानेनन श्रम ऐन, वार्ता निष्कर्षविहीन
श्रम ऐन कार्यान्वयनको विषयमा चिया उद्योगी र श्रमिकबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा मंगलबार ५ घण्टासम्म छलफल भएपनि सहमति हुन नसकेको हो।
साउदी जाने कामदारले बढेको पारिश्रमिक पाउलान्?
गएको शुक्रबार सरकारले कामदारको हित हुने गरी एक गतिलो निर्णय ग-यो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदी अरेबिया जाने कामदारको पारिश्रमिक एकैचोटि प्रतिमहिना तीन सय रियाल (करिब नौ हजार रुपैयाँ) वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि कामदार खुसी हुनु स्वाभाविक हो।
लम्बिँदै चिया श्रमिकको आन्दोलन
तोकिएका सेवा–सुविधा कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनरत चिया श्रमिकले जारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार बनाउन माग
सञ्चार गृहहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार,कामदार/कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिको सिफारिस अबिलम्ब गर्न दबाब दिँदै नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हीत प्रवद्र्धन समितिले आज न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीको कार्यकक्ष घेराउ गरेको छ।