इलाम – न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐनअनुसार सेवा–सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत चिया श्रमिकले तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । संघीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपछि श्रमिकले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।

मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय ट्रेड युनियन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिसहित चिया क्षेत्रका विज्ञ रहेको कार्यदल मन्त्रालयले गठन गरेको हो । कार्यदलले २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय तोकिएको श्रम मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कार्यदलले आवश्यकताअनुसार कार्यसमूह गठन गर्ने र त्यस समूहमा चिया व्यवसायीका अतिरिक्त चिया क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेतलाई सहभागी गराइने छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

श्रम ऐन–२०७४, नियमावली–२०७५ र न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै उद्योगहरूमा कालो ब्यानर टाँगेर काम गरिरहेका श्रमिकले बुधबारदेखि उद्योगहरू नै बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका थिए । श्रमिक संघ–संगठनको चेतावनीपछि मंगलबार चियाको मुख्य खेती रहेका झापा र इलाममा उद्योगी–श्रमिक वार्ता भएको थियो । दुवै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको वार्ता लामो छलफल हुँदासम्म टुंगिन सकेको थिएन । इलाममा भएको वार्ता पुनः छलफल गर्नेगरी उद्योगी र श्रमिक सम्मिलित जिल्लास्तरीय कार्यदल गठन गरेर पुनः वार्ता गर्नेगरी सकिएको थियो। 

झापामा चाहिँ वार्ता भइरहेकै बेला श्रम मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएपछि श्रमिकहरू आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका थिए । ‘झापाको वार्तामा श्रमिक संघ–संगठनका केन्द्रीय नेताहरू नै रहेकाले उहाँहरूकै सहमतिअनुसार आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ इलामका श्रमिक नेता उमेश रेग्मीले भने, ‘कार्यदलले श्रमिकको हितमा काम गर्ने विश्वास छ ।’ श्रमिक नेता रेग्मीले सरकारले लागू गरेको ऐन र नियमावलीमाथि छलफल गरिरहनु आवश्यक नभएपनि प्रशासनले बोलाएपछि आफूहरू वार्तामा बसेको बताए। 

गत साउनदेखि चिया श्रमिकको मासिक ज्याला ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ गरी १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ । दैनिक ज्याला ३ सय ८५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएकामा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चाहिँ न्यूनतम् ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ थपिएको छ । गत साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी साउन ३१ को राजपत्रमा प्रकाशित यो ज्यालादर, श्रम ऐन र नियमावली अहिलेसम्म कुनैपनि चिया उद्योगले कार्यान्वयन नगरेपछि श्रमिक आन्दोलनमा छन्। 

सरकारले २–२ वर्षमा श्रमिकको नयाँ ज्यालादर तोक्ने भएपनि श्रमिकले तोकिएको ज्याला पाउन सकेका छैनन् । ‘श्रम ऐन र नियमावलीमा भएको सुविधा त पाउनु कता हो कता, ४ वर्षअघिकै न्यूनतम् ज्यालामा काम गर्न बाध्य छौं,’ अर्का श्रमिक नेता रमेश खड्काले भने, ‘श्रमिकलाई सधैं पीडित नबनाइयोस् ।’ चिया उद्योगीले अहिलेकै अवस्थामा श्रमिकलाई श्रम ऐन र नियमावलीअनुसार सेवा–सुविधा तथा न्यूनतम् ज्याला दिन नसक्ने अडान लिइरहेका छन् । उनीहरूले ऐन कार्यान्वयन गर्नुपरे सरकारले उद्योगहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०४:५० बिहीबार