अख्तियारद्वारा अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दर्ता
गत साउन १ गते आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैँया घुस रकम लिएको भन्दै क्षेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रतिवादी वकिल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले बहस गरेका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला ११ वर्ष पुरानो मुद्दाको पेसी चढेको छ।
छैन फोहाेरमैला व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन
'फोहाेरमैला विसर्जन गर्ने स्थान विवादरहित र दिगो बनाउन के कस्ता समस्याको के कसरी दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्दछ? नियमित रुपमा फोहाेर मैला व्यवस्थापन गर्न के के उपाय गर्नुपर्दछ? ती सबै बुँदामा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझावसमेत भए तिनीहरुलाई समावेश गरी विस्तृत रुपको प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्रमा पठाउनु भनी झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु।'
त्रिशूलीमाथि पप्पुको पुल: ८ वर्षमा ११ प्रतिशत काम
‘त्यसयता भुक्तानी भएको छैन, भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत छ’ एघार किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले भने।
पर्यटनमन्त्रीलाई सर्वोच्चले बोलायो
सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन र मन्त्रालयका सचिवलाई सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने एक सय १५ कम्पनी कानुनी दायरामा
खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो। उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ।
भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव खेप्दै तनहुँ अदालत
'ठाउँ नपुगेपछि सभाहल वा लाइब्रेरीमध्ये एक ठाउँमा इजलास बनाउने तयारी गरेका छौँ, इजलास थपिएपछि पाँचजना कर्मचारी थप चाहिन्छ, त्यसका लागि के गर्ने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँछौँ ।'
कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच विवाद
सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्।
ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा पहिलो पटक महिला न्यायाधीस
ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतले पहिलो पटक ‘महिला जिल्ला न्यायाधीस’ पाउने भएको छ।
अघिल्लो सरकारले गरेकाे संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदै
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
बलात्कारको आरोप लागेका वडाध्यक्ष कारागार चलान
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तिलकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो।
दुष्कृतिजन्य कार्य गरेको फैसलाविरुद्ध नेपाल बैंकले गर्यो पुनरावेदन
‘फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिने न्यायिक प्रावधान अन्र्तगत पुनरावेदन भएको हो’ यसलाई नियमित प्रकृयाको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै प्रवन्धक गुरुङले भने।
करार निस्कासनबारे उच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश
‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नुपर्ने नपर्ने, नपर्ने भए नपर्नाको कारण लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको’
दोषीबाट चार करोड ३६ लाख जरिवाना असुल गर्न बाँकी
'गत आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेर आएका १४ र गत आवमा थपिएका ३१ वटामध्ये गत आवमा ३३ वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ,' उनले भने, 'फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी, स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा लगत पठाएर सहयोग माग्नाका साथै विभिन्न समयमा कर्मचारी खटाउने गरिएको थियो।'