सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा २०८० प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले ५२ वर्षपछि ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको सहमति नसमेटिएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न देशभरका शिक्षकहरु हिजो देखि राजधानीमा दर्शन उत्रेका छन। विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा भेला भएका उनीहरु माग सम्बोधन नहुँदासम्म नफर्किने अडानमा छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसंग धकेलाधकेल भएको हो।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार आवश्यकता अनुसार विभिन्न चोकबाट सवारीहरु डाइभर्ट गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन हुँदाताकाकै ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्।
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ।
सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो।
