भूमि मन्त्रालय भूमिहीनको पनि हो: सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्।
विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यसमितिका अध्यक्षसहित १० जनालाई भ्रष्टाचार गरी रकम हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र झन्झटरहित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न मातहतका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले आइतबार माइतीघरमा भूमि अभियान्तालाई निसर्त रिहा गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो।
राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान र कानुन बमोजिम उसले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको १९ भूमिहीन परिवारलाई जमिनको लालपुर्जा दिने तयारी गरिएको छ।
नेपालको प्रथम राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व भयो। दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा महिला र खस-आर्यको प्रतिनिधित्व भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा नेपालले आगामी जुन १२ देखि १५ तारिखसम्म ‘शान्ति स्थापना कार्यमा प्रविधिका लागि सहकार्य’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनले भने, “स्थानीय तहले सकेसम्म चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गरिदिए भूमिसम्बन्धी आएका धेरै समस्या र गुनासा समाधन हुनेछ, प्राविधिक पक्षमा सहयोग पु¥याउन मातहतका नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन भइसकेको छ।”
होङ्वान्जी न्यु डायमन्डकी लिबेरो एवम् राष्ट्रिय टोलीकी सदस्य सलिना श्रेष्ठलाई छैटौं संस्करणको उद्घाटनका अवसरमा शेरबहादुर खड्का प्रतिष्ठानले नगदसहित सम्मान गरेको छ।
गुठी मठमन्दिर र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको ऐतिहासिक महत्वयुक्त क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले उपयोगको प्रभावकारिता बढाउन जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रभावकारी पहल आरम्भ गरेको हो।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो।
पर्यटकलाई एक सातासम्म घुमाउन सक्ने ठाउँ छन्। ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बढैया ताल, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, कोठियाघाट पुल, बारबर्दियाको सहिद पार्क र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमाउन सकिन्छ।