नेप्से एघार महिनायताकै उच्च विन्दुमा
सेयर बजार मापक नेप्से एघार महिनायताकै उच्च विन्दुमा आइपुगेको छ। गत वर्षको जेठ १७ गते १३०७.६६ विन्दुमा नेप्से रहेको नेप्से त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेर ११०० सय अंक नजिक आएको थियो।
सेयर बजार मापक नेप्से एघार महिनायताकै उच्च विन्दुमा आइपुगेको छ। गत वर्षको जेठ १७ गते १३०७.६६ विन्दुमा नेप्से रहेको नेप्से त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेर ११०० सय अंक नजिक आएको थियो।
रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्रीबाट ६ अर्ब १७ करोड सङ्कलन भएको छ।
हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर बाँडफाँड भएको छ। उक्त कम्पनीको आइपीओ मंगलबार बाँडफाँट भएको हो।
धितोपत्र बोर्डले ‘दोस्रो बजार’मा सेयर कारोबार गर्ने सबैलाई प्यानको दायरामा ल्याउन खोजेको थियो। लगानीकर्ताको व्यापक दबाबपछि अहिले पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबारीले मात्र प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कायममुकाय सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्र जोशीले बताए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले न्यूनतम १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघिको कम्तीमा ५० कित्ता सेयर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। सबै वर्गका लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता सेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आस्वा व्यवस्था २०७३ साल देखि लागू भएपछि काठमाडौंबाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दै गएको छ। तथापि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बोर्डको भनाइ छ।
काठमाडौं-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो राखेर लिएको ऋणको ब्याज बुझाउन तीन दिनको समय दिएका छन्। वित्तीय संस्थाले चैत २९ भित्र ब्याज तिर्न लिखित रुपमै दबाब दिएपछि बचत नहुने लगानीकर्ताले बाध्य भएर सेयर बिक्री गरेका छन्। यही कारण मंगलबार सेयर बजारको सूचक नेप्से १०.५८ बिन्दुले घटेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेशकाे आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दुई महिनापछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।
केही समयअघि सेयर बजार घटेकाले लगानीकर्ताले धेरै लगानी गुमाइसकेका थिए। यो गुमाईले लगानीकर्ताको धैर्यको बाँध टुटेको अवस्था थियो। त्यसै कारणले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भए।
त्रिशूली थ्री बीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको आइपिओ बाँडफाँट भएको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी नाराका साथ सुरु भएको उक्त आइपिओमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २० कित्ता सेयर परेको छ।
सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि सेयर वितरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रम र सोच नराम्रो पक्कै होइन तर योसँग जोडिएर आउने सम्पूर्ण जानकारी, फाइदा र जोखिम सर्वसाधारणलाई सूचित गरेको देखिन्न। हल्लैहल्लाका भरमा जनतालाई लोभ्याउने काममात्र भएको छ। पहिलो चरणमा सरकारले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीअन्तर्गतको ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ बिका लागि र लगत्तैपछि ९६ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि सेयर आह्वान गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ।
लामो समयदेखि सेयर बजार उकालो लाग्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण सेयर धितोमा राखेर दिने कर्जाको ब्याज चर्को हुनु रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितो राखेर १४–१५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिँदै आएका छन्। यस्तो चर्को ब्याजमा लिएको ऋणले सेयर खरिद गर्दा आम्दानी नहुने देखेर लगानीकर्ताले सेयर किन्न नचाहेका हुन्।
हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले ‘जलविद्युतमा जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो आयोजनाका रूपमा रहेको ‘त्रिशूली ३ बी’मा प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न डिम्याट खाता खोलेको समाचार आएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदम सेयर बजारका लागि एक महत्वपूर्ण प्रेरणा हो। किनभने मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए पनि पुँजीबजारको आकार भने घट्दै गएको छ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा केही लगानीकर्ताले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार प्रतिकूल गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। लगानीकर्ताले सेयर बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काउन थालेपछि बोर्ड यस्तो आग्रह गर्न बाध्य भएको हो।
लगानीका लागि आवश्यक पुँजी संकलनको एउटा माध्यम हो सेयर। कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पुँजीका आधारमा सेयर जारी गर्छ। यसरी सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। सूचीकृत सेयर कारोबार स्टक बजारमा हुन्छ।
आगामी वैशाख १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा प्यानको दायरामा आउनुपर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काललाई पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्यानको दायरामा ल्याएको हो।