काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेशकाे आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दुई महिनापछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजिएटालाई कर तिर्न माघ २३ मा परमादेशको आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म अरु कुनै कारोबार गर्न साथै लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमतिसम्म पाउनेछैन। ‘करको दायित्व चुक्ता नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

२०७२ चैत २९ मा स्विडेनको टेलिया सोनेराले आफ्नो नाममा रहेको एनसेलको सेयर मलेसियन कम्पनी आजिएटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यस कारोबारमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी बिक्रेता कम्पनी टेलिया बाहिरिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री, जगदीशचन्द्र बराल, विदुरप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद देवकोटा गरी पाँचजनाले २०७४ माघ १४ मा कर कार्यालय, एनसेल र आजिएटाविरुद्ध कर तिर्नुपर्ने दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘नेपालको कानुनले चिन्दै नचिनेका व्यक्ति र कम्पनीले एनसेललाई नियन्त्रणमा लिई नाफा लिँदा राष्ट्रिय हितमा असर परेको, कानुनी शासनकै धज्जी उडाइएको टुलटुल हेरेर बस्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको सवाललाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्न गराउन’ उल्लेख गर्दै निवेदकहरुले रिट दायर गरेका थिए। सरकारलाई दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल र उसको मालिक कम्पनी आजिएटाले तीन महिनाभित्र विलम्ब शुल्क, ब्याजसहित जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारलाई एनसेलले तिर्नुपर्ने रकमको विवरण ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नेछ। कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्व हुँदा समेत कानुनी व्यवस्थाबारे हेक्का नराखिँदा सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘करको दायित्व चुक्ता नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

पुँजीगत लाभकरमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमा रहेको सेयर बेच्दा भएको लाभमा लाभकर्ता टेलिया कम्पनी स्विडेनका नाममा लाभ, शुल्क र ब्याजसमेत गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यो हिसाब २०७४ असार १३ सम्मको हो। यसमध्ये केही रकम एनसेलले बुझाएको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दासम्मको समयमा ३९ अर्ब १३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो। त्यसयताको ब्याज र जरिवाना गर्दा यो रकम अझै बढ्छ।

मुद्दाको फैसला २०७५ माघमा भएकाले त्यस समयसम्म एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुपर्छ। ‘सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एनसेल मुक्त देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्षसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ।’

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ (१) समेत बमोजिम निहित स्वामित्व निःसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व एनसेल र कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाको भएबाट २०७४ असार १३ को कर निर्धारण आदेशमा कर टेलियासोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘एनसेलले २०७३ वैशाख र २०७४ जेठमा गरी पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण, कर असुल उपर गर्नेसम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

कर तिर्ने विवादमा रेनोल्ड्सको सेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्सले आजिएटालाई बिक्री गरेको र नेपाल तथा नर्वेबीचमा भएको दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम नेपालमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने जिकिर एनसेल र रेनोल्ड्सले गर्दै आएका थिए। ‘सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा उचित उपचार प्रदान गर्ने र विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार अदालतलाई रहेकाले कारोबार भएबाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ७(१) र दफा २२(३) बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विवादमा रेनोल्ड्सको एनसेल हितको खरिदबिक्रीमार्फत एनसेलको सम्पत्तिमा निहित स्वामित्व निःसर्ग भएको प्रस्ट देखिएकाले एनसेल मुक्त हुन सक्ने देखिएन।’

अग्रिम रुपमा लाभकर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको एनसेलले राजस्व नबुझाई नेपालको कानुन उल्लंघन गर्दै व्यापार व्यवसाय गरी अर्को कम्पनीलाई किनबेच गरेको थियो। ‘रेनोल्ड्सको एनसेलमा ८० प्रतिशत र सुनिभेरा क्यापिटल्सको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको हुँदा यी दुवै निकायको सेयर स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्वलाई ‘निहित स्वामित्व’ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व’ समेतलाई निहित स्वामित्व भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’ एनसेल कर प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ निकै प्रतीक्षित थियो। यसअघि १८ पटकसम्म पेसीमा चढेको यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको नेतृत्व लिएपछि बृहत् पूर्ण इजलासबाट यो मुद्दाको फैसला भएको हो।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ००:४७ बुधबार